Jammu and Kashmir Lt Governor Sarkarnama
देश

Jammu and Kashmir Vidhan Sabha : जम्मू-काश्मीरला विधानसभा निवडणूक निकालाआधीच मिळणार पाच आमदार!

Jammu and Kashmir Lt Governors decision on Five MLA and Congress : उपराज्यपालांच्या निर्णयावर काँग्रेस भडकली ; राज्यातील सत्तेचे समीकरण बदलणार!

Mayur Ratnaparkhe

Jammu and Kashmir Politics News : काँग्रेसने जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन होण्याआधीच पाच आमदारांच्या नामनिर्देशनास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच अशा कोणत्याही निर्णयास लोकशाही आणि संविधानाच्या मूळ सिद्धांतांवर हल्ला संबोधलं आहे. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा तिथे मतदान तीन टप्प्यात पार पडले आहे. एका दशकाच्या प्रदीर्घ अंतरानंतर नव्या सरकारच्या स्थापनेत पाच नामनिर्देशित सदस्यांची महत्त्वीची भूमिका असेल.

रिपोर्ट्स नुसार, गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीच्या आधारावर उपराज्यपाल या विधानसभा सदस्यांना नामनिर्देशित करणार आहेत. ही प्रक्रिया जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९मध्ये सुधारणा केल्यानंतर पहिल्यांदा अवलंबली जाईल. या कायद्यात २६ जुलै २०२३ रोजी सुधारणा केली गेली होती. उपराज्यपालांकडून पाच सदस्यांना नामनिर्देशित केले गेल्यानंतर जम्मू-काश्मीर(Jammu and Kashmir) विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्या ९५ होईल, ज्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा हा ४८ जागांपर्यंत वाढेल.

जम्मू-काश्मीर प्रदेश काँग्रेस(Congress) कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि मुख्य प्रवक्ते रविंदर शर्मा यांनी जम्मूमध्ये मीडियाशी बोलताना सांगितले की, आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापनेआधी उपराज्यपालांद्वारे पाच आमदारांच्या नामनिर्देशनाचा तीव्र विरोध करत आहोत. असे कोणतेही पाऊल लोकशाही, लोकांचा जनादेश आणि संविधानाच्या मूलभूत सिद्धांतावर हल्ला आहे.

याप्रसंगी त्यांच्यासोबत जेकेपीसीसीचे कार्यकारी अध्यक्ष रमनभल्ला सुद्धा हजर होते. दोन्ही नेत्यांनी आरोप केले की, भाजपला माहीत आहे की त्यांच्याकडे सरकार बनवण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ नाही. यामुळे पाच आमदारांना नामनिर्देशित करून ते जनादेशात हेराफेरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रविंदर शर्मा यांनी म्हटले की, संविधानिक चौकटीनुसार उपराज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्लानुसार काम केले पाहीजे. निवडणुकीनंतर बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याकाचा दर्जा बदलण्यासाठी आमदारांच्या नामनिर्देशनाच्या तरतूदीचा दुरुपयोग हानिकारक असेल.

त्यांनी म्हटले की, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकानुसार उपराज्यपालांकडे पाच आमदारांना नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार आहेत, ज्यामध्ये काश्मिरी पंडीत आणि पाकिस्तानाच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरच्या शरणार्थींचे प्रतिनिधित्व समाविष्ट आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT