Jharkhand News : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) सातत्याने समन्स पाठविले जात आहेत. कथित कोळसा घोटाळा प्रकरणाची चौकशी ईडीकडून केली जात असून सोरेन यांनी सातवेळा चौकशीला दांडी मारली आहे. त्यांना ईडीकडून अटक होण्याची जोरदार चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांना परस्पर कोणतीही माहिती किंवा कागदपत्रे न देण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारलाच अंगावर घेतल्याची चर्चा आहे. ईडीने सोरेन (Hemant Soren) यांना आतापर्यंत सात समन्स पाठवले. पण एकदाही ते चौकशीला हजर झाले नाहीत. अटकेची शक्यता त्यांच्याच पक्षाचे नेते व्यक्त करीत आहेत.
सरकारी विभागांना दिलेल्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्र सरकारच्या (Modi Government) तपास यंत्रणांना कोणतीही अपुरी माहिती जाऊ नये, या उद्देशाने हा आदेश काढल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाला सहकार्य न करण्याचीच ही सरकारची भूमिका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याविषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव वंदना दडेल म्हणाल्या, ‘केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कोणत्याही तपासासंदर्भात माहिती किंवा कागदपत्रे मागितल्यास ती परस्पर देऊ नये. याबाबत कॅबिनेट सचिवालयाला आधी माहिती द्यावी लागणार आहे.’ तपास यंत्रणांकडून थेट विभागांना पत्र पाठवून माहिती मागवली जात आहे. काहीवेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती न देताच कागदपत्रे सोपवली जातात. ही चुकीची पद्धत असल्याचे विभागांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
R...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.