Jammu Kashmir arms license corruption : जम्मू-काश्मीरमधील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या बंदूक परवाना घोटाळ्यामध्ये सीबीआयकडे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तब्बल आठ आयएएस अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्यासाठी सीबीआयने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. यामध्ये मुळच्या महाराष्ट्रातील एका अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे.
गृह मंत्रालयाकडून ही विनंती मान्य करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात असल्याचे वृत्त आहे. अमित शहांनी हिरवा कंदील दिल्यास एकाचवेळी तब्बल आठ बड्या अधिकाऱ्यांवर सीबीआयकडून खटला चालविला जाईल. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने याबाबत वृत्त दिले आहे. त्यानुसार देशाचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा यांनी जम्मू काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टात याबाबत माहिती दिली आहे.
जम्मू काश्मीर सरकारसह सीबीआयने अनुक्रमे २६ सप्टेंबर आणि १४ ऑक्टोबर रोजी याबाबत मंत्रालयाने मागितलेल्या स्पष्टीकरणांना उत्तर दिल्याची माहिती शर्मा यांनी मागील आठवड्यात कोर्टात दिली. आता ३० डिसेंबरला यावर सुनावणी होणार आहे. गृहमंत्रालयाकडून ७ ऑक्टोबर रोजी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी जम्मू काश्मीर सरकार आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली असून आठ आयएएस अधिकाऱ्यांविरोधात ठोस पुरावे आहे किंवा नाही, याबाबत विचारणा केली आहे.
संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मुळचे महाराष्ट्रातील आयएएस पी. के. पोळे, एम. राजू, यश मुद्गल, जितेंद्र कुमार सिंह, डॉ. शाहीत इक्बाल चौधरी, नीरज कुमार, प्रसन्ना रामास्वामी जी. आणि रमेश कुमार यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांनी २०१२ ते २०१६ या कालावधीत जम्मू आणि काश्मीरमधील विविध जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी असताना बंदूक परवाने दिल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानुसार आयएएस अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालविण्यासाठी गृहमंत्रालयाकडून परवानगी मिळणे आवश्यक असते. जम्मू आणि काश्मीर सरकारने यापूर्वीच २०२१ मध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्यासाठी परवानगी दिली असून आयएएस अधिकाऱ्यांबाबतची परवानगी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. तर एका आयएएस अधिकाऱ्यावर खटला चालविण्याची परवानगी यापूर्वीच देण्यात आली आहे.
सीबीआयने केलेल्या तपासानुसार, चार वर्षांच्या कालावधीत तब्बल २ लाख ७४ हजार बंदूक परवाना दिल्याचा आरोप आह. त्याकाळात जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा होता. जिल्हाधिकारी, उपायुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर सीबीआयला संशय असून हा घोटाला तब्बल १०० कोटी रुपयांचा असल्याचाही दावा केला जात आहे. बहुतेक परवाने आर्मी आणि पॅरामिलिटरीशी संबंधित व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे दिल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे. संबंधित व्यक्ती राज्याचे किंवा संबंधित जिल्ह्यातील रहिवासी नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.