Supreme Court collegium split : सरन्यायाधीश भूषण गवई आज सेवानिवृत्त होत आहेत. त्याआधी त्यांनी मीडियाशी अधिकृत निवासस्थानी मनमोकळा संवाद साधला. विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना काही निकालांवरही भाष्य केले. त्याचप्रमाणे कॉलेजियमच्या शिफारशी, त्यावरून एका महिला न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेली असहमती, निवृत्तीनंतर काय करणार, अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी उत्तरे दिली.
निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नसल्याचे सरन्यायाधीश गवई यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. अधिकाधिक काळ अमरावती, नागपुरात घालविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. आज त्यांनी याचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, निवृत्तीनंतर सरकारकडून कोणत्याही पदावरील नियुक्ती स्वीकारणार नाही. आपल्या जिल्ह्यामध्ये अधिकाधिक वेळ तेथील आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी घालविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांना सुप्रीम कोर्टात बढती देण्याची शिफारस केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी असहमती दर्शविली होती. त्याची बरीच चर्चा झाली होती. त्यावर सीजेआय गवई यांनी आज अखेर आपली चुप्पी तोडली. ते म्हणाले, ही असहमती काही पहिल्यांदाच नव्हती. यापूर्वीही न्यायमूर्तींनी असहमती दर्शविलेली आहे.
न्यायमूर्तींच्या असहमतीमध्ये काही मेरिट असले तर इतर चार न्यायमूर्तींनी त्याला सहमती दर्शविली असते, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी एक खंतही बोलून दाखविली. आपल्या कार्यकाळात एकाही महिला न्यायमूर्तींची शिफारस करता आली नाही, असे त्यांनी सांगितले. वादग्रस्त न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.
हायकोर्टातील न्यायमूर्तींच्या बदल्यांवर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘न्यायप्रणालीमध्ये चांगले प्रशासन राहावे, या हेतूने निर्णय घेण्यात आले.’ वकिलाच्या बूटफेक प्रकरणावरही सीजेआय गवई यांनी भाष्य केले. संबंधित वकिलाला माफ करण्याचा निर्णय त्याचक्षणी घेतल्याचे ते म्हणाले.
तीन दिवसांपूर्वी त्यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती व राज्यपालांबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. यावर बोलताना ते म्हणाले, संविधानामध्ये कोर्टाकडून एक शब्दही घालता जाऊ शकत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर कालमर्यादा घालू शकत नाही. आम्ही संतुलित मत व्यक्त केले आहे. राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके थांबवू शकत नाही. अशावेळी संबंधित राज्यांकडून मदत मागितली जाऊ शकते, असे महत्वाचे विधानही सरन्यायाधीश गवई यांनी केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.