8th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आता जस्टिस रंजना देसाईंच्या हाती! वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती; आयोग तुमच्यासाठी का महत्त्वाचा?

केंद्र सरकारने लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित राहून केंद्रातील तसेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लक्ष आता या नव्या आयोगाच्या शिफारसींवर लागल्या आहेत.

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. रंजना देसाई या देशातील एक अनुभवी न्यायमूर्तींपैकी एक आहेत. त्यांनी यापूर्वी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्या परिसीमन आयोगाच्या अध्यक्ष राहिल्या असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-कश्मीरमधील मतदारसंघांचे पुनर्रचना करण्यात आली.

त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात नवीन मतदारसंघांची निर्मिती झाली असून जम्मू-कश्मीरमधील एकूण जागा 90 वर पोहोचल्या आहेत. याशिवाय त्या लोकपाल निवड समितीच्या अध्यक्षपदावर तसेच समान नागरी संहिता समितीच्या अध्यक्षपदी देखील कार्यरत राहिल्या आहेत.

कोण आहेत रंजना देसाईं?

रंजना देसाई यांनी 1973 मध्ये कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर त्यांनी न्याय क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली. 1979 मध्ये त्या सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाल्या आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली. न्याय क्षेत्रातील त्यांचा व्यापक अनुभव आणि प्रशासनातील दृष्टीकोन यामुळेच केंद्र सरकारने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे.

या आयोगात रंजना देसाई यांच्यासोबत आयआयएम बेंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळतील. तर हा 8वा वेतन आयोग केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित राहून पुढील काही वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत मोठा बदल अपेक्षित आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आता रंजना प्रकाश देसाई यांच्या हाती आहे, असे मानले जात आहे.

8 वा वेतन आयोग तुमच्यासाठी का महत्त्वाचा?

• 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे देशातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

• सरकारने आयोगाला 18 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

• आयोगाच्या शिफारशी 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता असून, त्या 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानल्या जातील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनासोबत एरिअरचा लाभ देखील मिळू शकतो.

• आयोग देशाची आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय शिस्त, विकासासाठी आवश्यक संसाधने, तसेच पेन्शन योजनांचा टिकाऊपणा यांचा अभ्यास करून शिफारशी करणार आहे.

• याशिवाय, राज्य सरकारांच्या वित्तीय स्थितीवर होणारा परिणाम आणि PSUs तसेच खाजगी क्षेत्रातील वेतन रचना यांचा तुलनात्मक अभ्यासही केला जाणार आहे. त्यामुळे हा आयोग केवळ कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यापुरता मर्यादित नसून, देशाच्या आर्थिक धोरणांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.