Background on Justice Yashwant Varma's Controversy : संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेत मोदी सरकारला मोठा झटका दिला होता. मात्र, त्यानंतर काही तासांतच त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी त्यासाठी आरोग्याचे कारण दिले असले तरी अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश यांच्या महाभियोगाच्या प्रस्तावाबाबत धनखड यांनी घेतलेली भूमिकाच त्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट झाले. आता चार दिवसांनंतर सरकारची रणनीतीच वरचढ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायाधीश वर्मा हे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश असताना त्यांच्या निवासस्थानी नोटांचा ढीग आढळून आला होता. त्यानंतर त्यांची तडकाफडकी अलाहाबाद कोर्टात बदली करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने या प्रकरणाची चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर केला. अहवालात न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर मोदी सरकारने त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याआधीच राज्यसभेत मोठा सरकारला झटका बसला होता.
विरोधकांनी धनखड यांच्याकडे महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर भाजप सदस्यांच्या सह्या नव्हत्या. हा प्रस्ताव त्यांनी स्वीकारलाही होता. त्यांनी राज्यसभेत तशी माहितीही दिली होती. त्यानंतरच काही तासांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. धनखड यांचा हा निर्णय सरकारसाठी धक्कादायक होता. कारण विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारल्याने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत सरकारऐवजी विरोधकांनी पुढाकार घेतल्याचा संदेश गेला असता. आगामी निवडणुकांमध्येही सरकार भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बॅकफूटवर गेले असते.
आता धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धनखड यांनी विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारला असला तरी त्यावर प्रक्रियेचा सुरू झाली नसल्याचा दावा करत सरकारकडून आता महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभेतूनच येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. धनखड यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे. ज्या कारणासाठी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, तो व्यर्थ गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात एकजुटीने पुढे जाण्यावर सर्व राजकीय पक्ष सहमत आहेत. आम्हाला कोणत्याही भ्रमात राहायचे नाही. न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची कार्यवाही लोकसभेतूनच सुरू केली जाईल.’ लोकसभेतून प्रक्रिया सुरू करता सरकारला त्याचे श्रेय घ्यायचे आहे, असेच सध्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महाभियोगाबाबत मोदी सरकारची रणनीती यशस्वी ठरली आहे. विशेष म्हणजे विरोधकांनी मात्र धनखड यांच्या राजीनाम्याचा मुद्द्याचा वापर सरकारविरोधात केला नसल्याचेही यानिमित्ताने समोर आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.