Supreme Court hearing : जुने सरकार किंवा जुने अध्यक्ष परत आणा, सिब्बलांच्या या युक्तीवादावर न्यायाधीश म्हणाले...

Supreme Court hearing : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत.

सिब्बल यांनी सांगितले की ''उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दलची माहिती घटनापीठाला दिली. ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली होती. व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो, असे सिब्बल म्हणाले.

25 नोव्हेंबर 2019 ला उद्धव ठाकरे हे आमदार ही नव्हते. मुख्यमंत्रीही ही नव्हते. ते फक्त शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना यांनाच होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ठाकरेंना देण्यात आले होते.

सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ही बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, असा प्रश्न आला. त्यावर शिवसेनेचे पत्र मराठीमध्ये होते, ते पत्र शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत: केले. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड यांनी त्याचे वाचन केले.

तसेच, पक्षाबाबत उद्धव ठाकरेंना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

त्यानंतर सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' बंगल्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसचे त्यांनी या संदर्भातील कागदपत्र न्यायालयाला दिले. 22 जून 2022 रोजी पक्षाचे व्हिप सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटातील आमदारांनाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु असताना घटनापीठ म्हणाले, तुमचे म्हणणे मान्य केल्यास आमदार अपात्र होतील. मात्र, न्यायालय हा निर्णय कसा घेऊ शकते? विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही आहे. आम्हाला मर्यादेची रेषा ओलांडायची नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय त्यांना घेऊ द्या. तसेच आमच्याकडून तुम्हाला काय हवे आहे? असेही न्यायालयाने सिब्बल यांना विचारले.

घटनापीठाच्या या प्रश्नावर सिब्बल म्हणाले, आम्हाला नव्या अध्यक्षांकडे जायचे नाही आहे. एक तर जुने अध्यक्ष आणा किंवा 29 जूनला म्हटल्याप्रमाणे जुने सरकार आणा, असा थेट युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. 29 जूनला बहुमत चाचणीवर न्यायालयाने अंतरिम निकाल दिला होता. त्याचा दाखला सिब्बल यांनी दिला. यावर घटनापीठ म्हणाले, बहुमत चाचणीपूर्वीच ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे तो अंतरिम आदेश आता लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयावे सर्व बाबींचा विचार करुन अंतरिम आदेश द्यायला हवा होता. न्यायालयाने असे न केल्याने हा गुंता वाढला. तुम्ही तांत्रिक बाबी तपासणार की फक्त तथ्य तपासणार, असे सिब्बल म्हणाले. आता दुपारच्या सुट्टीनंतर न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.