Supreme Court hearing : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत.
सिब्बल यांनी सांगितले की ''उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दलची माहिती घटनापीठाला दिली. ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली होती. व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो, असे सिब्बल म्हणाले.
25 नोव्हेंबर 2019 ला उद्धव ठाकरे हे आमदार ही नव्हते. मुख्यमंत्रीही ही नव्हते. ते फक्त शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना यांनाच होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ठाकरेंना देण्यात आले होते.
सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ही बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, असा प्रश्न आला. त्यावर शिवसेनेचे पत्र मराठीमध्ये होते, ते पत्र शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत: केले. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड यांनी त्याचे वाचन केले.
तसेच, पक्षाबाबत उद्धव ठाकरेंना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
त्यानंतर सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' बंगल्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसचे त्यांनी या संदर्भातील कागदपत्र न्यायालयाला दिले.
22 जून 2022 रोजी पक्षाचे व्हिप सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटातील आमदारांनाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने विचारले याचे आता अतिन निर्णय काय आहे. त्यावर सिब्बल म्हणाले, २९ जुनची परिस्थिती पूर्ववत करा, त्यावर न्यायालय म्हणले हे कसे होणार, तर त्यावेळी सिब्बल यांनी नबाम रेबीया केससा दाखला दिला. त्यावरुन न्यायमूर्तींनी एकमेकांमध्ये चर्चा केली. सूनावणी अजूनही सुरु आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.