Supreme Court hearing : 38 आमदार पक्षाचे धोरण ठरवू शकत नाहीत; पक्षाशिवाय त्यांचे अस्तित्व काय? सिब्बलांचा युक्तीवाद

Supreme Court hearing News : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. दुपारच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाले आहे. त्यामध्ये कपिल सिब्बल म्हणाले, फक्त 38 आमदार केवळ विधिमंडळातील पक्ष आहे, संपूर्ण राजकीय पक्ष नाही.

38 आमदार पक्षाचे धोरण ठरवू शकत नाहीत. पक्षाशिवाय 38 आमदारांचे अस्तित्व काय आहे? त्यांनी एक उदारहन दिले. ते म्हणाले, राजकीय पक्ष म्हणजे आई आहे. विधिमंडळातील पक्ष म्हणजे बाळ आहे. या दोन्ही गोष्ट नाळेनी जोडलेल्या आहेत. विधिमंडळातील पक्षाकडून राजकीय पक्षाचे धोरण ठरवले जाऊ शकत नसल्याचे सिब्बल म्हणाले.

पक्षाने जारी केलेला व्हीप विधिमंडळातील पक्षाला पाळावाच लागेल. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत व्हीपचे उल्लंघन करून शिंदे गटाने केलेले मतदान हा अप्रामाणिकपणा असल्याचे सिब्बल म्हणाले. विधिमंडळातील आमदारांवर पक्षाचा कंट्रोल असतो. पक्षाचे धोरण महत्त्वाचे असे, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांची भूमिका विधिमंडळ पक्षाला समजावून सांगणे, हे पक्ष प्रतोदाचे काम असते, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल करत आहेत.

दरम्यान, सकाळच्या सत्रात सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. त्यामध्ये ते म्हमाले होते, ''उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दलची माहिती घटनापीठाला दिली. ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली होती.

व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो, असे सिब्बल म्हणाले. 25 नोव्हेंबर 2019 ला उद्धव ठाकरे हे आमदार ही नव्हते. मुख्यमंत्रीही ही नव्हते. ते फक्त शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना यांनाच होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ठाकरेंना देण्यात आले होते.

सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ही बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, असा प्रश्न आला. त्यावर शिवसेनेचे पत्र मराठीमध्ये होते, ते पत्र शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत: केले. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड यांनी त्याचे वाचन केले. तसेच, पक्षाबाबत उद्धव ठाकरेंना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

त्यानंतर सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' बंगल्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसचे त्यांनी या संदर्भातील कागदपत्र न्यायालयाला दिले. 22 जून 2022 रोजी पक्षाचे व्हिप सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटातील आमदारांनाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.