RSS Meeting Controversy : ‘आरएसएस’च्या बैठकीनंतरच कलबुर्गी, गौरी यांची हत्या : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या वक्तव्याने नवा वाद; शिवकुमार यांचाही सूचक इशारा

Karnataka political news : बेळगावमध्येच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) बैठक का आयोजित करण्यात आली, हे आपल्याला माहिती नाही. मात्र, ‘आरएसएस’ची बैठक झाल्यानंतर काही ना काही अनर्थ घडल्याची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहेत. साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर काय घडते, हे पाहावे लागेल, असे वादग्रस्त वक्तव्य कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीचे (केपीसीसी) अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांनी केले. साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी (२०१५) आणि पत्रकार गौरी लंकेश (२०१७) यांची हत्या करण्यात आली होती. बंगळूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हरिप्रसाद यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

एकीकडे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी ‘आरएसएस’च्या नोंदणीचा आग्रह धरला आहे, तर दुसरीकडे ‘केपीसीसी’ अध्यक्ष हरिप्रसाद यांनी बेळगाव येथे होत असलेल्या ‘आरएसएस’च्या वार्षिक सभेवर टीका केली आहे. खर्गे यांनी अलीकडेच संघाच्या नोंदणीचा प्रश्न उपस्थित करून या संदर्भात कागदपत्रे दाखविण्याचे आव्हान दिले होते. रीतसर नोंदणी नसल्याने राज्यात संघाच्या कोणत्याच मिरवणुकीला परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी गृहमंत्री या नात्याने स्पष्ट केले होते.

यामुळे राज्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना रंगला असतानाच हरिप्रसाद यांनी ‘आरएसएस’च्या बैठकीनंतरच कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांची हत्या झाल्याचा आरोप करत, याआधी बेळगावात अशा बैठका झाल्या. ज्यानंतर काही ना काही अनर्थ घडल्याचे समोर आले आहे. आताही अशी बैठक होत असून या बैठकीनंतर काय घडते, हे पाहावे लागेल, असे म्हटले आहे.

तसेच हरिप्रसाद यांनी अयोध्या राममंदिरातील दानपेटीतील (हुंडी) कथित चोरीच्या प्रकरणावरून भाजप आणि ‘आरएसएस’वर जोरदार टीका केली. त्यांनी राममंदिराशी संबंधित सुमारे २०० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराची, तसेच मौल्यवान रामायण ग्रंथ चोरीच्या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही केली आहे.

दरम्यान, आता या मागणीवर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचीही प्रतिक्रिया समोर आली असून त्यांनी, आरएसएसच्या बैठकीबाबत कायद्यानुसारच निर्णय होईल, असे म्हटले आहे. बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. बेळगावातील आरएसएस बैठकीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, या बैठकीविषयी माध्यमांतून माहिती मिळाली आहे.

वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रशासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कायद्यातील तरतुदींनुसारच पुढील निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही संघटना, पक्ष किंवा व्यक्तीबाबत पक्षपाती भूमिका घेतली जाणार नाही. सर्वांसाठी एकच कायदा लागू असून त्याच निकषांवर निर्णय घेतले जातील, अशी स्पष्ट ग्वाही शिवकुमार यांनी दिली.

तसेच यावेळी शिवकुमार यांनी राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांवरही भाष्य केले. ते म्हणाले, मंत्रिपदासाठी कोणताही दबाव नाही. पक्षाचे वरिष्ठ नेते दोन दिवसांत राज्यात येणार आहेत. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.