E20 Petrol: कर्नाटक सरकारने असा आरोप केला आहे की, विविध तेल कंपन्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचे प्रमाण आढळलं आहे, जे 'E20' (२० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे) मानक ओलांडणारं आहे. राज्यातील ६३ नमुन्यांची चाचणी केल्यानंतर, सरकारनं वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारकडून भरपाई निधीची मागणी केली आहे. इंधनामुळं मायलेज कमी मिळणे आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढणे, यामुळे वाहनधारकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचं कर्नाटक सरकारनं म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारनं म्हटलंय की, त्यांनी विविध कंपन्यांच्या पेट्रोलचे नमुने तपासले असता, अनेक नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचं आढळलं. या अति-मिश्रणामुळं वाहनधारकांचं आर्थिक नुकसान होत असावं, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे. कर्नाटकातील प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांकडून ज्यामध्ये IOCL, HPCL आणि Shell यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरुन एकूण ६३ नमुने गोळा करण्यात आले होते, हे नमुने सुरुवातीला संबंधित तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांकडं पाठवून, त्यातील इथेनॉलच्या नेमक्या प्रमाणाबाबत विचारणा करण्यात आली होती.
मात्र, कंपन्यांनी इथेनॉलच्या प्रमाणाबाबत स्पष्ट उत्तरे दिली नाहीत, ज्यामुळं काहीतरी गडबड असावी असा संशय राज्य सरकारला आला. त्यानंतर, सरकारने हे नमुने स्वतंत्र चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळांकडे पाठवले. बंगळुरू अर्बनसह सात जिल्ह्यांतून गोळा केलेल्या नमुन्यांच्या चाचणीत, इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आलं आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.
या नमुन्यांची चाचणी बेंगळुरूस्थित 'श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूट' द्वारे करण्यात आली. ही संस्था 'नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज' (NABL) द्वारे मान्यताप्राप्त असून ती ISO प्रमाणित आहे. कर्नाटक सरकारनं एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "हे E20 इंधन नाही. यामध्ये IOCLच्या पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्के, HPCL मध्ये ३०.५ टक्के, BPCL मध्ये २६.५ टक्के, Nayara मध्ये २६.१ टक्के आणि Shell मध्ये २५.५ टक्के इतकं इथेनॉल आढळलं आहे"
या निष्कर्षांमुळं इंधनाची गुणवत्ता, इथेनॉल मिश्रणाच्या निर्धारित मर्यादेचं पालन, तसंच ग्राहकांवर होणारा परिणाम, जसं की मायलेज कमी मिळणं आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढणे यांसारख्या गंभीर प्रश्नांनी उचल घेतली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, E20 पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असणे आवश्यक आहे. जर हे निष्कर्ष खरे ठरले, तर २५.५ टक्के किंवा ३०.५ टक्के इथेनॉल असलेले नमुने या मानकापासून मोठी फरक दर्शवतात. उदाहरणार्थ, HPCLच्या एका प्रकारच्या पेट्रोलमध्ये (MS-Power) ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळलं, तर दुसऱ्या प्रकारात (MS) २७ टक्के इथेनॉल होतं.
कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रिझवान अर्शद यांनी केंद्र सरकारकडं मागणी केली आहे की, पेट्रोलमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळल्यामुळं वाहनचालकांचं जे नुकसान झालं आहे, जसं की इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) कमी होणे आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढणे, त्याची भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक नुकसानभरपाई निधी स्थापन करावा.
ग्राहकांवर पडू शकणाऱ्या संभाव्य आर्थिक बोजाचे मोजमाप करताना कर्नाटक सरकारनं म्हटलं आहे की, जर वाहनांचं मायलेज १० टक्क्यांनी कमी झालं, तर वाहनचालकांना वार्षिक ६२,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावं लागू शकतं. याव्यतिरिक्त, जास्त इथेनॉल मिश्रणामुळं वाहनांच्या सर्व्हिसिंगच्या खर्चात ३९,००० कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. निवेदनात सरकारनं असंही म्हटलं आहे की, "भारत सरकारनं ग्राहकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये नेमके किती इथेनॉल मिसळले जात आहे, हे जाहीरपणे स्पष्ट केलं पाहिजे"
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.