Electoral Bond Recovery case and Nirmala Sitharaman : इलेक्टोरल बाँड रिकव्हरी प्रकरणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील खटल्याच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड वसूली प्रकरणात त्यांच्याविरोधात दाखल खटल्यावर २२ ऑक्टोबर पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
कर्नाटक भाजपचे(BJP) माजी अध्यक्ष नलीन कुमार कटील यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिका सुनावणीसाठी मान्य करून, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २२ ऑक्टोबरपर्यंत कर्नाटक कर्नाटकचे माजी भाजप प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कटील यांच्याविरोधातील दाखल एफआयआरमध्ये पुढील तपसासाठी स्थगिती दिली आहे.
इलेक्टोरल बाँड वसूली(Electoral Bond Recovery) प्रकरणात नलीन कुमार कटील सहआरोपी आहेत. याच प्रकरणात केंद्रीयमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मुख्य आरोपी बनवलं गेलं आहे. त्यांच्यावर आरोप आहेत की त्यांनी इलेक्टोरल बाँडच्या आड काही कंपन्यांकडून जबरदस्ती वसूली केली होती.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे(जेएसपी) सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि नलीन कुणार कटील यांना आरोपी बनवत तक्रार दाखल केली होती. ज्यामध्ये आरोप केला गेला होता की, आरोपींनी इलेक्टोरल बाँडच्या आड जबरदस्ती वसूली केली आणि आठ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा फायदा उचलला.
तसेच तक्ररीत म्हटले गेले होते की, सीतारामन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या गुप्त मदतीच्या आणि पाठबळाच्या माध्यमातून राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर दुसऱ्यांच्या फायद्यासाठी हजारो कोटींची जबरदस्ती वसूली केली. आदर्श आर अय्यर यांच्या मते निवडणूक बाँडच्या आड जबरदस्ती वसूलीचे काम विविध स्तरावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चालत आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.