अबब! नेते आणि अधिकारी घेतात 40 टक्के कमिशन : कंत्राटदारांची CM कडे तक्रार

बंगळूर : दोन टक्के, पाच आणि नंतर दहा टक्के असा सरकारी कामांसाठीचा रेट असल्याची चर्चा आतापर्यंत होती. मात्र कर्नाटकात आता पूर्ण हद्दच ओलांडली असून येथील कंत्राटदारांना तब्बल 40 टक्के कमिशन दिल्याशिवाय कामेच होत नसल्याची तक्रार आता कंत्राटदारांचच्या संघटनेने केली आहे. (Karnataka Politics News)

कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेच्या सरकारी कंत्राटांमध्ये ४० टक्के कमिशनच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी त्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यास सांगितले. कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि विरोधी पक्षनेते सिद्धरमय्या यांना निवेदन देऊन कमिशनच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेने सरकारी अधिकारी आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ४० टक्केपर्यंत लाच मागितल्याच्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याची मागणी काॅंग्रेसने केली आहे.

दरम्यान, राज्य कंत्राटदार संघटनेने ४० टक्के कमिशनच्या मुद्द्यावरून युद्ध पुकारले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष केम्पण्णा म्हणाले की, ४० टक्के कमिशन न्यायालयीन चौकशीसाठी सादर केल्यास संपूर्ण पुरावे उघड होतील, असे म्हणाले.

सिध्दरामय्यांशी चर्चा
सरकारी कामात ४० टक्के कमिशन मागितले जाते, या संदर्भात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांना भ्रष्टाचाराची माहिती दिली. विधानसभा निवडणुकीला ७-८ महिने शिल्लक असताना ३० हून अधिक सदस्यांनी सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन हा वाद पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला.

पत्रकारांशी संवाद साधल्यानंतर केम्पण्णा म्हणाले, ‘४० टक्के कमिशन संबंधी वर्षभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून माहिती दिली होती. परंतु त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज, लघु पाटबंधारे, बंगळूर महानगरपालिकेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. विविध विभागातील १० कोटींहून अधिक खर्चाच्या कामांची निविदा प्रक्रिया आणि बिल भरणाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करावी. लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीने शेजारील राज्यातील कंत्राटदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘पॅकेज’ नावाची पद्धत सुरु केली आहे. राज्याच्या कंत्राटदारांसाठी ही समस्या आहे. पॅकेज पद्धत तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.