SIR controversy : भाजप-जेडीएसकडून Form 7चा गैरवापर; पात्र मतदारांची नावे वगळली : आरोप करत DK शिवकुमार आक्रमक

Election Commission Karnataka : विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान पात्र मतदारांची नावे वगळण्यासाठी कथित गैरप्रकार केल्याचा आरोप करत याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली.

अर्ज नमुना क्रमांक-7चा गैरवापर करून मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे धरले. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली. चौकशीचा अधिकृत आदेश मिळाल्याशिवाय कार्यालयातून उठणार नसल्याचा निर्धार शिवकुमार यांनी व्यक्त केला.

मतदार यादीतून (Voter List) पात्र मतदारांची नावे वगळण्यासाठी फॉर्म-7चा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. बाहेरून मतदारांची वैयक्तिक माहिती असलेले फॉर्म-7 छापून आणून ते बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे (बीएलओ) सादर केले. या माध्यमातून पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचे षड्‍यंत्र रचण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

भाजप (BJP) आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्या कार्यकर्त्यांना शेकडो फॉर्म-7 देण्यात आले. पुनरिक्षणाची मुदत संपण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना हे अर्ज सादर केले. हे अर्ज त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचले? मतदारांची वैयक्तिक माहिती कोणी पुरवली? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे शिवकुमार म्हणाले.

भालकी, नरसिंहराजा यांसह राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघांत अशाप्रकारचे अर्ज सादर झाल्याची माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. भालकी मतदारसंघात हजारो फॉर्म-7 सादर झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. अल्पसंख्याक, दलित आणि इतर मागासवर्गीय समाजांतील मतदारांना लक्ष्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक सहकार्य केले आहे. काँग्रेससह भाजप आणि धजदनेही बूथस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त केले आहेत. मात्र, आता फॉर्म-7 च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शिवकुमार यांनी केला.