पहिल्यांदाच मिळणार काश्मिरी पंडितांना आरक्षण ; परिसीमन आयोगाची शिफारस

नवी दिल्ली : (Delimitation of J&K) केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये (jammu and kashmir) ३७० कलम हटवल्यानंतर तेथील विद्यमान सरकार बरखास्त करत जम्मू काश्मीर राज्याची विभागणी जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्र शासित प्रदेशात करण्यात आली.

येथे लवकरच विधानसभा निवडणुकीचं (jammu and kashmir assembly elections) बिगुल वाजणार आहे.विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि इतर अडचणी जाणून घेण्यासाठी परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपविला आहे.

परिसीमन आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे दिला आहे. या अहवालामुळे पुन्हा एकदा काश्मीर खोऱ्यात निवडणुकीचे वारं वाहू लागलं आहे. राजकीय वातावरण तापण्यास सुरवात होणार आहे. या आयोगाची सर्वात मोठी शिफारस केली आहे ती म्हणजे पहिल्यांदाच काश्मिरी पंडितांना (kashmiri pandits) आरक्षण मिळणार आहे.

परिसीमन आयोगाचा अहवालावर पीडीपीच्या नेत्या व जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुक्ती यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हा अहवाल आपल्याला मंजूर नसल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.

या आयोगाच्या शिफारसीनुसार, जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपचाच विस्तार होईल, येथील जनतेच्या अधिकार कमी होतील, असे मेहबुबा यांचं म्हणणं आहे.या अहवालानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय परिवर्तनास सुरवात झाल्याचे चित्र आहे.

परिसीमन आयोगाच्या अहवालानुसार, जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या जागेत वाढ होणार आहे. या बरोबर काश्मिरी पंडीत आणि अनुसूचित जनजातीसाठी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. सर्व विधानसभांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आता विधानसभेच्या एकूण जागा या ४७ असतील, पूर्वी त्या ४६ होत्या.

कुपवाडा जिल्ह्यात ही एक जागा वाढविण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात विधानसभेच्या एकूण सहा जागा असतील. अनंतनाग जिल्ह्यात एक जागा आहे. यात सात विधानसभेचे क्षेत्र असतील. या जिल्ह्यात पूर्वी या विधानसभेच्या सहा जागा होत्या. आता ही संख्या सात झाली आहे. कुलगाम जिल्ह्यात तीन जागा असतील.