Omar Abdullah-Arvind Kejriwal Sarkarnama
देश

Opposition Unity Meeting : केजरीवाल-अब्दुला आमने सामने; 'आप'ने अध्यादेशाचा विषय काढताच, अब्दुलांनी काढले ३७० कलम

तेव्हा तुमच्या पक्षाने आम्हाला पाठिंबा दिला नाही आणि संसदेत सरकारला पाठिंबा दिला होता.

सरकारनामा ब्यूरो

Opposition Meeting News Update : पाटणा येथे आज (ता. २३ जून) विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीतील चर्चेदरम्यान आम आदमी पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स आमनेसामने आले बैठकीत आम आदमी पक्षाने अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मागितला होता. मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे ओमर अब्दुल यांनी त्याला आक्षेप घेतला. (Kejriwal-Omar Abdulla came face to face in opposition unity meeting)

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, जेडीयू, आरजेडी, तृणमूल असे एकूण १५ पक्षांनी भाजपला रोखण्याच्या रणनीतीवर चर्चा केली. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींचा अधिकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाला दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून ते निर्णय नायब राज्यपालांचे असतील, असे म्हटले आहे. त्यावरून केंद्र आणि दिल्लीच्या आप सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

केंद्र सरकारने मे महिन्यात अध्यादेश काढला केला होता. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अंतिम निर्णय नायब राज्यपालांचा असेल, असे या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. आम आदमी पार्टीचा याला कडाडून विरोध आहे. या संदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी नितीश कुमार, उद्धव ठाकरे, स्टॅलिन, सीताराम येचुरी यांसारख्या नेत्यांची भेट घेऊन त्यांचा पाठिंबा मागितला आहे.

पाटण्यात (Patna) विविध पक्षांचे नेते एकत्र आले होते, तेव्हा चर्चा सुरू झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत केजरीवाल (Arvind Kejriwal) म्हणाले की, केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशाला आम्ही विरोध करत असून इतर पक्षांनी या मुद्द्यावर आम्हाला पाठिंबा द्यावा. केजरीवाल यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdulla) यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, जेव्हा काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले, तेव्हा तुमच्या पक्षाने आम्हाला पाठिंबा दिला नाही आणि संसदेत सरकारला पाठिंबा दिला होता. याबाबतचे वृत्त एका दैनिकाने दिले आहे.

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या पक्षांनी विरोध केला. त्याचवेळी आम आदमी पार्टी, बसप, एआयएडीएमके, वायएसआर काँग्रेस अशा १० हून अधिक पक्षांनी केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला होता.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT