Kejriwal on PM's Degree : केजरीवालांनी सगळंच काढलं; पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांवरून पुन्हा हल्लाबोल

AAP vs BJP News : दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या पदवीबाबत याचिका दाखल केली होती. ती याचिका रद्द करून न्यायालयाने त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यानंतरही केजरीवाल या प्रकरणावर थांबायला तयार नसल्याचे दिसून आले. त्यांनी पत्रकार परिषदेत पुन्हा पंतप्रधानांच्या पदवीबाबत विचारणा केली.

यावेळी मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, "कमी शिक्षित किंवा अशिक्षित असणे हा गुन्हा किंवा पाप नाही. मी पंतप्रधानांच्या शिक्षणाची माहिती का मागितली, तर ७५ वर्षात देशाची जेवढी प्रगती व्हायला हवी होती तेवढी झाली नाही. २१व्या शतकातील तरुणांना वेगवान प्रगती हवी आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधानांनी सुशिक्षित असणे गरजेचे आहे. मात्र याला बगल देत भलतीच विधाने पंतप्रधान करताना दिसत आहेत."

दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) म्हणाले की, "गुजरात न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती लोकांना मिळू शकत नाही, असे सांगितले आहे. यामुळे देश हादरला आहे. कुणी सुशिक्षित किंवा अशिक्षित असणे हा गुन्हा नाही. आपल्या देशात गरिबी आहे. घरच्या परिस्थितीमुळे लोकांना शिक्षण घेता येत नाही. देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली आहेत. आज लोकांना वेगवान प्रगती हवी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. देशाला अस्वस्थ करणारी पंतप्रधानांची विधाने आपण दररोज पाहतो. ड्रेनज गॅसपासून चहा बनवता येतो, ढगांच्या मागे असलेले विमान रडार पकडू शकणार नाही, अशी त्यांची विधाने आहेत. सुशिक्षित व्यक्ती असे काही करणार नाही. त्यांना विज्ञानाबद्दल फार कमी माहिती आहे असे दिसते."

यावेळी केजरीवाल यांनी काही काही विधानांची उदाहरणे देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, "कॅनडात त्यांनी a+b बद्दल काय सांगितले ते सर्वांनी पाहिले. त्यांनी मुलांना सांगितले की, हवामान बदल काहीच नाही, हे वास्तव आहे. तिथे मुले हसत होती. अशा प्रकारे पंतप्रधान सुशिक्षित आहेत की नाही अशी शंका येते. पंतप्रधानांना एकाच दिवसात शेकडो निर्णय घ्यावे लागतात. ते वाचले नाहीत तर अधिकारी कुठेही सह्या करून घेतात. नोटाबंदी झाली, जीएसटी लागू झाला, त्यामुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. त्याच पद्धतीने शेतीविषयक कायदे आणले गेले. गेल्या काही वर्षांत ६० हजार शाळा बंद पडल्या. याचा अर्थ शिक्षणाला महत्त्व दिले जात नाही. अशिक्षितपणामुळे देशाची प्रगती कशी होणार?"

आजच्या काळातील पंतप्रधान सुशिक्षित असावेत, हाच आमचा मुद्दा असल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले, "उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पंतप्रधानांच्या शिक्षणाबाबत अधिकच शंका निर्माण झाल्या आहेत. जनतेच्या मनात दुसरा प्रश्न आहे की, पदवी बनावट असू शकते. पंतप्रधानांनी दिल्ली किंवा गुजरात विद्यापीठातून शिक्षण घेतले असेल तर ते सादर व्हायला हवे. एकविसाव्या शतकातील पंतप्रधान सुशिक्षित नसावेत का, हा आजचा प्रश्न आहे."