Live In Relationship: घटस्फोट झालेला नसताना 'लिव्ह इन'मध्ये राहण्यास कायदेशीर परवानगी आहे का? हायकोर्टानं केलं स्पष्ट

Live In Relationship: लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या आता दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे. यामुळं अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचं दिसून येतं आहे. त्यामुळं याला कायदेशीर चौकटीत आणण्याचे प्रयत्न देखील सुरु आहेत. पण अनेकदा एक लग्न झालेलं असताना काहीजण लिव्ह इन मध्ये राहत असल्याची उदाहरण समोर आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता अलहाबाद हायकोर्टानं एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

कोर्टाचा निर्णय काय?

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एकल पीठाचे न्या. विवेक कुमार सिंह यांनी २० मार्च रोजी याबाबतचा आदेश दिला आहे. यात त्यांनी म्हटलं की, जर याचिकाकर्ते आधीच विवाहित असतील आणि त्यांचे जीवनसाथी जिवंत असतील तर त्यांना आधी आपल्या जोडीदारासोबत घटस्फोट घेणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय तिसऱ्या व्यक्तीसोबत ते लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू शकत नाहीत. कायदेशीररित्या याला परवानगी देता येणार नाही.

याचिका काय?

यासंदर्भात अहलाबाद हायकोर्टात दाखल याचिकेनुसार, अंजू नामक महिला आणि तिचा पुरुष जोडीदार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी म्हटलं की, आमच्या शांततापूर्व जीवनात हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश देण्याची आणि सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती या याचिकेतून करण्यात आली होती. पण कोर्टानं यावर म्हटलं की, सक्षम कोर्टाकडून यासंदर्भात आदेश प्राप्त केल्याशिवाय लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कोणतीही रिट याचिका निर्देश देता येणार नाहीत.

दरम्यान, हायकोर्टानं पुढे असंही म्हटलं की, जर याचिकाकर्त्यांना त्रास दिला जात असेल किंवा त्यांना मारहाण केली जात असेल तर त्यांनी संबंधित पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन त्यांना विस्तृत निवेदन देऊन त्यांच्याशी संपर्क साधावा. त्यानंतर संबंधित कार्यालय तक्रारीची शहानिशा करेल त्यानं याचिकाकर्त्यांच्या जीवनाच्या सुरक्षेसाठी कायद्यानुसार कारवाई करेल.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद काय?

पण याचिकार्त्याच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितलं की, दोन्ही याचिकार्ते लिव्ह इन मध्ये राहत असले तरी पती-पत्नीप्रमाणं राहत आहेत, पण त्यांच्या जीवाला धोका आहे. हे विस्तारानं सांगताना वकिलांनी सांगितलं की, दोघांची वेगवेगळ्या जोडीदाराशी लग्न झालं होतं त्यामुळं त्यांचं एकत्र राहणं हे अवैध होतं. कारण त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या लग्नाच्या जोडीदासांसोबत घटस्फोट घेतलेला नाही. पण अशा केसमध्ये याचिकाकर्त्यांना संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत दिलेल्या शक्तींनुसार संरक्षण प्रदान करता येणार नाही.