ठरलं! अखेर OBC आरक्षणाशिवायच होणार निवडणुका : SC च्या आदेशाने शिक्कामोर्तब

दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देण्याची शिफारस करणारा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावला आहे. हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असा निर्वाळाही न्यायालयाने केला आहे. तसेच या अहवालावर कार्यावाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे.

हा अहवाल फेटाळताना न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यक्रम न थांबता जाहीर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षित वर्ग खुले जाहीर करावे असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशातील सर्व राज्यांसाठी लागू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आणि त्या देखील लवकरच होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे मत व्यक्त केले. या अहवालामध्ये कुठेही राजकीय प्रतिनिधीत्व प्रतिबिबींत होत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार येणारे प्रतिनिधीत्वही दिसून येत नाही. तारीखही नीट नाही. नेमकी कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केली, याचीही स्पष्टता येत नाही, त्यामुळे आता हा अहवाल नाकारण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयानुसार, पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य अंतरिम अहवाल द्या मग, पुन्हा आमच्याकडे या असे ठाकरे सरकारला बजावले आहे. त्यामुळे आता जर निवडणुका झाल्या तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपचाही विरोध आहे. ठाकरे सरकारने निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार केला होता. मात्र त्रुटी राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे.