LokSabha Seats News: लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत देशात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) लोकसभेची सदस्यसंख्या 543 वरून थेट 824 पर्यंत वाढविण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे, मतदारसंघांचे पुनर्वाटप करताना केवळ लोकसंख्या हा निकष न ठेवता अनेक घटकांचा विचार करण्याचा नवा फॉर्म्युला पुढे आला आहे.
परिषदेने 2009 ते 2024 या कालावधीतील लोकसभा निवडणुकांच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार देशातील बहुतांश मोठ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये सुमारे 50 टक्के वाढ करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, सध्याच्या 543 लोकसभा मतदारसंघांपैकी 170 मतदारसंघांचे पुनर्रचनेदरम्यान विभाजन केले जाऊ शकते. यातील 59 मतदारसंघांचे दोन भाग, तर 111 मतदारसंघांचे तीन भाग करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मतदारसंघांचे विभाजन करताना केवळ लोकसंख्या नव्हे तर मतदानाची टक्केवारी, भौगोलिक विस्तार, अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या, भाषिक विविधता आणि सामाजिक-राजकीय परिस्थिती यांचाही विचार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर दक्षिण भारतातील राज्यांनी अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळविल्यामुळे त्यांच्या लोकसभा जागा कमी होतील, अशी भीती वारंवार व्यक्त केली जात होती.
मात्र नव्या मॉडेलनुसार दक्षिण भारतातील राज्यांचा लोकसभेतील वाटा जवळपास कायम राहणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सध्या दक्षिणेकडील पाच राज्यांचा लोकसभेतील वाटा 23.7 टक्के आहे. नव्या प्रस्तावानुसार तो 23.6 टक्के राहील.
दुसरीकडे उत्तर आणि पश्चिम भारतातील सहा प्रमुख राज्यांचा वाटा 45.6 टक्क्यांवरून 45.2 टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्वातील असमतोल वाढणार नसल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
मतदारसंघांचे पुनर्रचनानंतरही शहरी भागातील महिलांचा मतदानाचा टक्का तुलनेने कमी राहतो, असे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने महिलांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्रे सुरू करावीत तसेच महिला मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहिमा राबवाव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
हा अभ्यास 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असला तरी अंतिम मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेची आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे. अधिक अचूक आणि न्याय्य पुनर्रचनेसाठी आगामी जनगणनेचा आधार घेण्याची शिफारस परिषदेने केली आहे.
लोकसभेच्या जागा 824 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आणि 170 मतदारसंघांचे विभाजन या शिफारशींमुळे देशाच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.