CBI : उपमुख्यमंत्र्यांवर अटकेची टांगती तलवार ; लुकआउट नोटीस , देश सोडण्यास मनाई

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या नव्या एक्साइज धोरणाच्या चौकशीप्रकरणी सीबीआयने शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या सरकारी निवासस्थानी छापा टाकला होता. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (cbi) जवळपास 14 तास त्यांची चौकशी केली. (manish sisodia latest news)

या कारवाईत सिसोदियांचा मोबाइल व लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी काही महत्वाचे दस्तावेजही आपल्यासोबत नेले होते. सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआयने आज (रविवारी) लुकआउट नोटीस जारी केली आहे.

यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, सिसोदियांसह अन्य 13 जणांविरोधातही ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटीसीद्वारे या सर्वांना देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.

सीबीआयच्या एफआयआर (FIR) नुसार मनीष सिसोदियांविरोधात भादंवि कलम 120B, 477A व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील IPC कलम 120B व PC कायदा कलम 7 अंतर्गत या तपासात ED ची एंट्री होऊ शकते. ही दोन्ही कलमे PMLA च्या दृष्टिकोनातून कळीची ठरू शकतात.

सिसोदिया यांच्यासह 15 जणांना सीबीआयने एफआयआरमध्ये आरोपी केले आहे. उर्वरित आरोपींमध्ये दिल्लीचे उत्पादन शुल्क आयुक्त अरुण गोपी कृष्णा, उप उत्पादन शुल्क आयुक्त आनंदकुमार तिवारी, सहायक उत्पादन शुल्क आयुक्त पंकज भटनागर, 9 व्यापारी आणि दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. याशिवाय एफआयआरमध्ये 16 क्रमांकावर अज्ञात सरकारी सेवक आणि खासगी व्यक्तीचा उल्लेख आहे. म्हणजेच तपास यंत्रणा एफआयआरमध्ये आणखी काही लोकांची नावे समाविष्ट करू शकते.

आता लवकरच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) एंट्रीही होऊ शकते. मनीष सिसोदिया यांच्यावर 3 कलमे लावण्यात आली आहेत, त्यापैकी 2 कलमे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) येतात. येत्या 1-2 दिवसांत या प्रकरणात ईडीची एन्ट्री होऊ शकते, असे मत ईडीचे माजी उपसंचालक सत्येंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले आहे.