Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेशच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणारी अपडेट समोर आली आहे. जमीन खरेदीवरून एक नवा वाद पेटला आहे. मध्य प्रदेश काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी उज्जैन आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या जमीन खरेदीत गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे आरोपांमुळे मुख्यमंत्री मोहन यादव हे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश काँग्रेसची मंगळवारी (ता.23) भोपाळमधील पक्षाच्या राज्य मुख्यालयात पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे उज्जैन परिसरातील जमीन खरेदी आणि त्यानंतर विकसित झालेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प व मास्टर प्लॅनमध्ये केलेले बदल यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच या पत्रकार परिषदेत अनेक गंभीर मुद्देकाँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत. काँग्रेसनं मुख्यमंत्री मोहन यादव व त्यांच्या कुटुंबियांवर केलेले जमीन खरेदीचे आरोप हे केवळ राजकीय आरोप नसून, सार्वजनिक कागदपत्रे आणि माध्यमांतील माहितीच्या आधारित असल्याचा दावा केला आहे.तसेच या सर्व जमीन खरेदीतील आर्थिक व्यवहारांसंबधीचे सर्व उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत अशी मागणीही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे उज्जैन परिसरातील जमीन खरेदी आणि त्यानंतर विकसित झालेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प व मास्टर प्लॅनमध्ये केलेले बदल यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्याची मागणी केली. ही मागणी गंभीर आरोप करतानाच काँग्रेसनं इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तवाहिनीतील वृत्ताचा संदर्भ दिला आहे.
काँग्रेसनं मुख्यमंत्री व त्यांच्या कुटुंब आणि नातेवाईकांनी 2021 ते 2025 दरम्यान अंदाजे २५३ एकर जमीन खरेदी केली होती, तर एकूण जमीन आता 335 एकर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यात धक्कादाय बाब म्हणजे डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री झाल्यानंतर यापैकी जमिनीचा मोठा हिस्सा खरेदी करण्यात आल्याचा धक्कादायक दावाही काँग्रेसनं केला आहे.
काँग्रेसकडून उज्जैन व परिसरातील मोठे प्रकल्प आणि जमीन खरेदी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तसेच गंगेडी, नवाखेडा, सावरखेडी, चंदेसरा आणि आसपासच्या परिसरात जिथे जमीन खरेदी करण्यात आली, तिथे उज्जैन मास्टर प्लॅन 2035 अंतर्गत रस्ते, महामार्ग आणि जमिनीच्या वापरातील बदल यांसारखे प्रकल्प नंतर समोर आले आहेत. विकास योजनांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते की, आधी जमीन खरेदी करण्यात आली होती, हे स्पष्ट केले पाहिजे, असे पक्षाचं म्हणणं आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार म्हणाले, हे फक्त पहिले प्रकरण आहे, जे उघडकीस आले आहे. अशी अनेक प्रकरणे एकामागून एक समोर येणार आहेत. इंदूर-उज्जैन चार पदरी रस्त्यावरील जमीन कोणी खरेदी केली यावर चर्चा झाली. 25000 कोटी रुपयांची जमीन आता एक लाख कोटी रुपयांची झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
तसेच सध्या भोपाळ बायपासचेही बांधकाम सुरू असून, त्याही ठिकाणी जमिनी बळकावण्याचं प्रकार घडत असल्याचा आरोपही यावेळी पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. यावेळी उज्जैनमध्ये नियम बदलण्यात आले, तर इंदूरचा मास्टर प्लॅन अद्याप अंतिम झालेला नाही. जमिनीचा घोटाळा होत आहे. ही कोणती कंपनी करत आहे आणि त्यापैकी कोणाचा संबंध मुख्यमंत्र्यांशी आहे? ते स्पष्टीकरण देतील का? असे एक ना अनेक सवाल या निमित्तानं काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी म्हणाले, सरकारी जमीन मालकी अहवालानुसार, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे कुटुंब आणि नातेवाईक यांच्या मालकीची 245 भूखंडांमध्ये 335 एकर जमीन असल्याचं समोर येत आहे. त्यात निलेश यादव 108 एकर, गोविंद यादव 47 एकर, मोहन यादव 17 एकर, सीमा यादव 11 एकर, वैभव यादव 17 एकर, शालिनी यादव 10 एकर, नारायण यादव 19 एकर, नंदलाल यादव 17 एकर, कलावती 17 एकर, अभय यादव 16 एकर आणि रेखा यादव यांच्या मालकीची 6 एकर जमीन असल्याचं पटवारी यांनी नमूद केलं.
सीमा यादव आणि मोहन यादव यांचा या प्रकरणात उल्लेख असलेल्या चार रिअल इस्टेट कंपन्यांमध्ये मोठी भागीदारी आहे आहे. तसेच त्यांच्या जवळच्या कुटुंबीयांचा तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये लक्षणीय वाटा आहे. मोहन यादव त्यांच्या मंत्रिपदाच्या व नंतर मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात, या जमिनींच्या आसपास अनेक रस्ते प्रकल्प विकसित केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केले आहेत.
काँग्रेस पक्षाकडून या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री मोहन यादव हे या सर्व आरोपांना उत्तर देत राज्यातील जनतेसमोर सत्य काय ती परिस्थिती मांडणार आहेत का ? सिंहस्थाच्या नावाखाली संपूर्ण उज्जैन परिसरात प्रचंड भ्रष्टाचार होत असून आता जर मुख्यमंत्र्यांवरच आरोप झाले असतील, तर त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी काँग्रेसच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी केली आहे.
याचदरम्यान, मोहन यादव यांनी 13 डिसेंबर 2023 ला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांचं कुटुंब आणि त्यांच्याशी संबंधित रिअल इस्टेट कंपन्यांनी त्या परिसरात तब्बल 137 भूखंड खरेदी केले असून ते एकूण 168 एकर असल्याचं बोललं जात आहेत. उज्जैन शहर तसेच परिसरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा या जमिनी मोठ्या फायदेशीर ठरल्या आहेत.