Tamil Nadu News : तमिळनाडूतील डीएमके सरकारमधील उच्च शिक्षणमंत्री के. पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नी पी. विशालाक्षी यांना मोठा झटका बसला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात दोघांनाही तीन वर्षांचा साधा तुरुंगवास आणि प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. दोघांकडे उत्पन्नापेक्षा पावणे दोन कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली होती.
जिल्हा न्यायालयाने के. पोनमुडी (K Ponmudy) आणि त्यांच्या पत्नीला या प्रकरणातून मुक्त केले होते. पण उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. भ्रष्टाचार (Corruption) विरोधी संचालनालयाने दाखल केलेल्या अपिलावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. जयचंद्रन यांनी मंत्र्यासह त्यांच्या पत्नीला बुधवारी या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. गुरूवारी त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली.
न्यायालयाने दोघांनाही शरण येण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच त्यांना या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका करण्याचीही मुभा दिली आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मंत्र्यांना भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यानुसार शिक्षा झाल्याने आमदारकीही गमवावी लागू शकते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम आठनुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास सदस्यत्व रद्द होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
काय होते आरोप?
डीएमके सरकारमध्ये खाण व खनिज मंत्री असताना 2006 ते 2010 या कालावधीत पोनमुडी यांनी उत्पन्नापेक्षा 65.99 टक्के अधिक संपत्ती जमवली होती. मंत्र्यांनी पत्नीच्या नावावर 1 कोटी 75 लाख रुपयांची संपत्ती होती. याबाबत त्यांनी उत्पन्नाचे स्त्रोत दिले नाहीत.
दरम्यान, या निकालामुळे तमिळनाडूतील डीएमके सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील एक मंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्याला शिक्षा झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
(Edited By - Rajanand More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.