केंद्राने डोळे वटारल्यानंतर राज्याची माघार : नियमावली शिथील

मुंबई : 'ओमायक्रॉन'चा (omicron variant) धोका ओळखून राज्य सरकारने महाराष्ट्रात येणाऱ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी नियमावली जारी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या नियमावलीवर आक्षेप घेत आदेशांमध्ये बदल करण्याची सूचना महाराष्ट्र सरकारला केली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने या आक्षेपांपुढे माघार घेतली आहे. आज संध्याकाळी राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिश चक्रवर्ती यांच्या आदेशाने नवी नियमावली जारी करत सुधारित आदेश निर्गमित केले आहेत.

या नवीन आदेशांनुसार, आता हाय रिस्क देशांच्या यादीत दक्षिण अफ्रिका, बोतस्वाना, आणि झिम्बाब्वे या ३ देशांचाच समावेश करण्यात आला आहे. या देशातून येणाऱ्या सर्वच प्रवाशांना आता आर-टीपीसीआर चाचणी आणि ७ दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आली आहे. याआधी महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना आर-टीपीसीआर चाचणी आणि १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक होते.

देशांतर्गत प्रवाशांबाबतही महाराष्ट्र सरकारने नियम बदलले आहेत. इतर राज्यांमधून महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या प्रवाशांना आता ४८ तासांऐवजी ७२ तासांपूर्वीची आर-टीपीसीआर चाचणी किंवा लसीचे दोन डोस बंधनकारक करण्यात आले आहेत. याआधी ४८ तासांपूर्वी आर-टीपीसीआऱ चाचणी किंवा लसीचे दोन्ही डोस बंधनकारक करण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना आर-टीपीसीआर चाचणी सक्तीची केलेली नाही. केवळ दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, चीन, बांगलादेश, ब्राझिल, बोतस्वाना, न्यूझीलंड, मॉरिशस, झिम्बाब्वे, सिंगापूर, इस्रायल अशा १२ देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांना आगमनानंतर चाचणी सक्ती केली आहे. तर चाचणीनंतरही केवळ ७ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक आहे. केंद्राच्या आणि राज्याच्या नियमांमधील या तफावतींमुळेच केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांना पत्र लिहून राज्याने आपले नियम मागे घेत केंद्राच्या नियमावलीशी सुसंगत नवीन नियमावली जाहीर करण्यास सांगितले होते.