Mahua Moitra News : मोठी बातमी! नॅशनल हेराल्डनंतर महुआ मोइत्रांनाही 'दिलासा'; आधी 'ईडी' आता 'सीबीआय'ला झटका!

Mahua Moitra gets relief from CBI : कैश-फॉर-क्वेरी प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकपालांनी दिलेल्या निर्णयावर न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. कोर्टाने याआधी CBIला महुआ मोइत्रा यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र हा निर्णय घाईघाईत आणि पुरेसा विचार न करता घेतल्याचा युक्तिवाद महुआ मोइत्रा यांनी न्यायालयात केला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेत लोकपालांच्या आदेशाला सध्या स्थगिती दिली आहे. तसेच लोकपालांनी महुआ मोइत्रा यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे सखोलपणे, कायदेशीर चौकटीत तपासून एका महिन्याच्या आत नव्याने निर्णय द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे सीबीआयकडून होणारी पुढील कारवाई सध्या थांबली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने लोकपालला या प्रकरणात महुआ मोइत्रा यांच्या युक्तिवादांचा काळजीपूर्वक विचार करून एका महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. लोकपालने यापूर्वी सीबीआयला या प्रकरणात महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.

हा निकाल अशा काळात आला आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वीच नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला होता. त्या निर्णयानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप केला होता. देशभरात या मुद्द्यावरून आंदोलन आणि निषेधही झाला होता.

आता महुआ मोइत्रा प्रकरणात मिळालेल्या या दिलाशामुळे विरोधी पक्षांना सरकारविरोधात आवाज उठवण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. विरोधक या निकालाकडे केवळ कायदेशीर दिलासा म्हणून नव्हे, तर नैतिक आणि राजकीय विजय म्हणूनही पाहत आहेत. सत्ताधारी यंत्रणांकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून पुन्हा एकदा जोर धरू लागला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. महुआ मोइत्रा यांनी लोकपालांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले होते आणि निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज (19 डिसेंबर) रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला.

दरम्यान, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह इतर आरोपींवरील खटला सध्या स्थगित आहे. त्या निर्णयानंतर अवघ्या काही दिवसांत महुआ मोइत्रा यांना मिळालेला दिलासा, विरोधकांना मिळालेली दुसरी मोठी कायदेशीर मदत मानली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.