Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींना 'सुप्रीम' झटका! 440 कोटी रुपयांची फ्रीज केलेली बँक खाती...; हायकोर्टाचा आदेश ठेवला कायम

Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाकडून त्यांना आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. त्यांच्या पक्षाचे आर्थिक श्रोतही आता फ्रीज करण्यात आले आहेत. ४४० कोटींची संपत्ती असलेलं तृणमूल काँग्रेसचं बँक खात्यावर आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाल्यानं ईडीनं चौकशी दरम्यान हे अकाऊंट फ्रीज केलं होतं. त्यानंतर कोलकाता हायकोर्टानं देखील ईडाचा आदेश कायम ठेवला. आता सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण आल्यानंतर इथंही हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.

ईडीच्या माहितीनुसार, तृणमूल काँग्रेसच्या तीन बँक खात्यांमध्ये सुमारे ४४० कोटी रुपये जमा आहेत. या खात्यांमध्ये आलेल्या पैशांचा संबंध हा एक कंपनी आणि त्याच्यासंबंधित दुसऱ्या संस्थांशी असल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे. याशिवाय विमान आणि हेलिकॉप्टर खरेदीशी संबंधित काही आर्थिक व्यवहार देखील ईडीच्या चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत. पण ईडीची चौकशी अद्याप सुरुच आहे तसंच या आरोपांवर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष येणं बाकी आहे. पण ईडीनं तपास सुरु असल्यानं या खात्यांतून व्यवहार होऊ नयेत म्हणून ती खाती सील केली आहेत.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

ईडीच्या या कारवाईविरोधात तृणमूल काँग्रेसनं कोलकाता हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर २० जुलै २०२६ रोजी हायकोर्टानं अंतरिम आदेश देताना तृणमूल काँग्रेसच्या तीन एचडीएफसी बँक खात्यांना सर्वसाधारणपणे वापरण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या या आदेशाला तृणमूल काँग्रेसनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावेळी न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठानं हायकोर्टाचा आदेश हा संतुलित असून सध्या या आदेशात कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं.

यापूर्वी काय घडलं होतं?

याप्रकरणी ९ जुलै रोजी कोलकाता हायकोर्टानं तृणमूल काँग्रेसला आपल्या दैनंदिन आणि गरजेच्या खर्चांसाठी बँक खात्यांमधून मर्यादित खर्चाला परवानगी दिली होती. पण परवानगी पूर्णपणे स्वतंत्र नव्हती. कारण हायकोर्टानं एक विशेष अधिकारी यासाठी नियुक्त केला होता. त्याच्या निगराणीखालीच या खात्यांवर व्यवहार करता येत होते. म्हणजेच पक्षाला नियमित खर्चासाठी पैसे वापरण्याची परवानगी मिळाली होती, पण खात्यावर पूर्ण नियंत्रण देऊ केलं नव्हतं. त्यानंतर खात्यावर संपूर्ण नियंत्रण मिळावं यासाठी तृणमूल काँग्रेसनं हायकोर्टात धाव घेतली होती.