Manipur Violence News Sarkarnama
देश

Manipur Violence News : मणिपूरमधील हिंसा ठरली 'टर्निंग पॉइंट'; हायकोर्टाने आपलाच आदेश केला रद्द

Rajanand More

Imphal News : मणिपूर हायकोर्टाने मैतेई समाजाला अनुसूचित जमाती सूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार करावा, हा सरकारला दिलेला आदेश रद्द केला आहे. हायकोर्टाने 27 मार्च 2023 ला हा आदेश दिला होता. त्यानंतर मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या हिंसाचारात आतापर्यंत 150 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या हिंसाचारानंतर देशभरातील राजकीय वातावरणही तापलं होते. विरोधकांनी मोदी सरकारच्या अडचणी वाढवल्या होत्या. (Manipur Violence News)

मणिपूर हायकोर्टाचे (Manipur High Court) न्यायाधीश गोलमेई गैफुलशिलु यांच्या खंडपीठाने मागील वर्षी दिलेल्या मूळ आदेशातील वादग्रस्त मजकूर खाेडून टाकला आहे. हा आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या घटनात्मक पीठाच्या विरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मैतेई समाजाचा समावेश एसटी प्रवर्गामध्ये करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते.

हायकोर्टाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर 21 जानेवारीला सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, सुप्रीम कोर्टानुसार कोणत्याही जमातीला एसटी (ST) सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी न्यायालयीन आदेश दिला जाऊ शकत नाही. कारण हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार आहे. न्यायालये एसटी सूचीमध्ये बदल करू शकत नाही. त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने एका आदेशात म्हटले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मागील वर्षी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मणिपूरमध्ये अनेक दिवस हिंसा सुरू होती. राज्याची राजधानी असलेल्या इंफाळमध्ये मैतेई समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. मणिपूरच्या लोकसंख्येत हा समाज 53 टक्के आहे, तर डोंगराळ भागात 33 इतर मान्यताप्राप्त जमाती आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नगा आणि कुकी जमातींचा समावेश आहे. त्यांचा समावेश एसटीमध्ये होतो.

मागील वर्षी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मैतेई आणि कुकी समाजामध्ये तेढ निर्माण झाली होती. राज्यात तीन मेपासून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरू झाला होता. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूरने आदिवासी एकता मार्च काढत हायकोर्टाच्या आदेशाला विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही समाजात मोठ्या प्रमाणात हिंसा भडकली होती. अजूनही अधूनमधून हिंसेच्या घटना घडत असतात. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचा निकाल आल्याने वाद कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

R

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT