Manish Sisodia News : 'मुलगा परदेशात, पत्नी आजारी,' सिसोदियांची याचना ; जामिनाला सीबीआयचा विरोध!

Aam Aadmi Party News : दिल्लीतील दारू धोरणातील कथित घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री व आपचे (AAP) नेते मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली आहे. त्यानंतर त्यांना ईडीने ताब्यात घेतले. सध्या सीबीआयच्या अटकेप्रकरणी मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी (२१ मार्च) राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी 24 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.

ईडी प्रकरणातही याच कथित घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांनी जामीन अर्ज दाखल केला आहे. यावर राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आता ईडी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर २५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

काय म्हणाले मनीष सिसोदियांचे वकील?

कोर्टात सुनावणीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांचे वकील दयाल कृष्णन यांनी सांगितले की, "मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे. आता जामिनावर सुटकेचा आदेश द्यावा, अशी आमची विनंती आहे. त्याचवेळी त्यांनी सीबीआयच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, "सीबीआय कायद्याच्या कक्षेत काम करत नाही. सीबीआयला सिसोदियांविरूद्ध काहीही सापडलेले नाही.

या प्रकरणात सीबीआय फक्त मनीष सिसोदिया यांना त्रास देत आहे. सीबीआयच्या एक्साईज प्रकरणात सर्व आरोपींना जामीन मिळाला आहे. सीबीआयकडे या प्रकरणात आता काहीही नवीन माहिती नाही. याशिवाय सिसोदिया यांच्या वकिलाने काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्या केसचाही यावेळी दाखला दिला.

सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, ज्या दिवशी एलजीने सीबीआयकडे तपास सोपवला त्या दिवशी मोबाईल फोन बदलणे हा निव्वळ योगायोग आहे. सिसोदिया यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की ते लोकसेवक आहेत, या प्रकरणात आणखी दोन लोकसेवक आहेत ज्यांना अटकही झालेली नाही आणि त्यांना जामीन मिळाला आहे.

याशिवाय मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, सिसोदीया यांचा मुलगा परदेशात शिकतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आजारी पत्नीची काळजी घेणे याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. तसेच, सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, मनीष सिसोदिया सीबीआयच्या तपासात सातत्याने सहकार्य करत आहेत. अशा स्थितीत न्यायालयाने जामिनावर विचार करणे गरजेचे आहे.

सीबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद :

सीबीआयचे वकील डीपी सिंह यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, मनीष सिसोदिया यांच्याकडे 18 मंत्रालये आहेत. त्यांच्याकडे सर्व माहिती होती. मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलाच्या युक्तिवादाला विरोध करताना सीबीआयने सांगितले की, अबकारी प्रकरणातील तज्ज्ञ समितीचा अहवाल रवी धवन यांनी तयार केला होता. रवी धवन अबकारी प्रकरणाचा अहवाल पाहून अस्वस्थ झाले. मनीष सिसोदिया यांनी रवी धवन यांना अबकारी प्रकरणात आधी हटवले आणि राहुल सिंग यांना आणले, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर अबकारी धोरणात बदल करण्यात आले. त्यानंतर अबकारी धोरण राबवून काही विशिष्ट लोकांना याचा फायदा देण्यात आला.

या प्रकरणात तज्ज्ञ समितीत काम करणाऱ्या राहुल सिंग यांनी उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत तीन बड्या कायदेतज्ज्ञांच्या सूचनांचा समावेश केला, तेव्हा ती फाईल गायब करण्यात आली. यानंतर मनीष सिसोदिया यांनी राहुल सिंग यांना हटवून संजय गोयल यांना आणले. संजय गोयल यांनी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात कायदेशीर मताचा समावेश न करता फाईल तसेच पुढे केली. डीपी सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले की, या धोरणावर निर्णय घेतला तेव्हा बैठकीचे कोणताही माहिती नव्हती. यावर न्यायमूर्तींनी विचारले की, कॅबिनेट नोट, संपूर्ण फाइल ट्रेस झाली नाही? तर डीपी सिंग यांनी अशी कोणतीही फाईल अस्तित्वात नसल्याचे उत्तर दिले.

सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, "हे बदल मनीष सिसोदिया यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आले आहेत. दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात सरकार उत्पादन शुल्क धोरण बदलत असताना, खाजगी पक्षाने तीन मोठ्या कायदेतज्ज्ञांकडून सूचना घेतल्या. यामध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, भारताचे माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन आणि माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी. या तीन प्रसिद्ध कायदेशीर दिग्गजांचा सल्ला घेण्यात आला, असे सीबीआयने सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 2021 च्या त्या महत्त्वाच्या चार महिन्यांत चॅट्स होत होत्या आणि त्यामुळे फोन पुन्हा पुन्हा बदलत होते. कारण हा एकमेव विभाग तो सांभाळत होते.

सीबीआयचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. मनीष सिसोदिया यांना जामीन देऊ नये, असे सीबीआयच्या वतीने सांगण्यात आले कारण मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर झाल्यास सीबीआयच्या तपासावर परिणाम होईल. मनीष सिसोदिया हा प्रभावशाली व्यक्ती असून, तो जामिनावर बाहेर आल्यास साक्षीदार आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो. सीबीआयने सांगितले की, GOM अहवालाच्या 36 पानांची फोटोकॉपी करण्यात आली आहे.

सीबीआयचे वकील डीपी सिंह म्हणाले की, "आम्ही जेव्हा संगणक तपासला तेव्हा, 15 फेब्रुवारीला सिसोदिया यांच्या संगणकावर एक नोट तयार करण्यात आली होती, त्यात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या, एक कमिशन 5 टक्के सांगण्यात आले होते आणि दुसर्‍या मोठ्या प्रमाणात पात्रतेची आवश्यकता 100 कोटी होती.