MLA Pension News : आमदारांनो, वारं फिरलं! पक्षांतर कराल तर पेन्शन विसरा, लगेच चौघांना दणका; ‘या’ राज्याने केला कायद्यात मोठा बदल

Anti defection law India : मागील काही वर्षांत देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये आमदारांनी पक्षांतर केले आहे. काही जण अपात्रतेतून बचावले तर काही जणांची आमदारकी गेली. महाराष्ट्रात तर दोन मोठे पक्ष फुटले. या दोन्ही पक्षांची प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेचीही याचिका आहे. महाराष्ट्रातील या घटनांनंतर पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतही बरीच चर्चा झाली होती.

आता देशामध्ये कदाचित पहिल्यांदाच अपात्र आमदारांच्या पेन्शनबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारने पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरलेल्या आमदारांना पेन्शन नाकारणारे विधेयक विधानसभेत पारित केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी गुरूवारी हे विधेयक मंजूर झाले. सरकारचे हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याची चर्चा देशभरात सुरू आहे.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्तीवेतन) सुधारणा विधेयक २०२६, या विधेयकाला विधानसभेत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू यांनी हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाबाबतच्या १९७१ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

घटनेतील दहाव्या अनुसूचीतअंतर्गत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरणाऱ्या आमदारांना या सुधारणेमुळे पेन्शनला मुकावे लागणार आहे. माजी आमदार चैतन्य शर्मा आणि देवेंदर भुट्टो हे दोघांना कायद्यातील सुधारणेचा पहिला झटका बसणार आहे. मार्च २०२४ मध्ये काँग्रेसच्या सहा आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यामध्ये या दोघांचा समावेश होता. तसेच रवी ठाकूर आणि राजेंद्र राणा हे दोघे पोटनिवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. त्यांनाही १४ व्या विधानसभेच्या टर्मसाठी पेन्शनपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

सुधीर शर्मा आणि इंदर दत्त लखनपाल हे पुन्हा निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना या कायद्याचा फटका बसणार नाही. या सहा मुळच्या जणांनी काँग्रेसचे सदस्य असूनही फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन यांना मतदान केले होते. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते.