Delhi News: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण हळूहळू तापत आहे. सर्वच पक्षांनी यासाठी कंबर कसली आहे. एकीकडे मोदी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडी निर्माण केली आहे. तर दुसरीकडे भाजपानेही पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून आता मोदी सरकारची नऊ वर्षातील कामगिरी अगदी खेड्यापाड्यातील नागरिकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी विविध शासकीय विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही विशेष जबाबदारी दिली गेल्याचे समोर आले आहे. ज्यावर काँग्रेसने आक्षेप नोंदवत टीकाही केली आहे.
२० नोव्हेंबर ते २५ जानेवारी २०२४ या कालावधीत आयकर विभाग, सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, लेखा परीक्षण आणि लेखा विभाग, वन, टपाल, दूरसंचार, भारतीय आर्थिक सेवा आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा यासह केंद्र सरकारच्या १२ सेवांशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर एक वेगळी जबाबदारी असणार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'रथप्रभारी' म्हणून नियुक्त केलं जाणार असून, ते पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारची मागील नऊ वर्षांमधील कामगिरी दर्शवणाऱ्या आणि विशेषरित्या सुसज्ज अशा रथासोबत ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ नावाच्या एका विशेष अभियानाचा भाग बनून देशभरातील तब्बल २.६९ लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत जाणार आहेत.
हे अभियान २० नोव्हेंबर ते २५ जानेवारी २०२४ पर्यंत ग्रामपंचातस्तरावर माहिती आणि जागरूकता पसरवण्यासाठी याचबरोबर सेवांचा विस्तार करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात आयोजित केले जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या रथ यात्रेचे नियोजन, देखरेख आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारने या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ही विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. विशेष म्हणजे तसं पत्रही संबंधित विभागांना पाठवलं गेलं आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवत काँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांनी ट्वीटद्वारे टीका केली असून, त्यांनी आपल्या ट्वीटसोबत महसूल विभागाला पाठवले गेलेलं पत्र जोडलं आहे. तसेच, सनदी अधिकाऱ्यांना सरकारच्या निवडणुकीसाठी राजकीय प्रचार करण्याचे आदेश कसे काय दिले जाऊ शकतात? असा प्रश्न विचारत. आयएएस अधिकारी आता ‘रथप्रभारी’ असतील. असं म्हटलं आहे.
याशिवाय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनीही या संदर्भात पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या निर्णयावर टीका केली आहे. हा सरकारी यंत्रणेचा घोर दुरुपयोग असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर रजेवर असणाऱ्या सैनिकांना सरकारी योजनांच्या प्रचारात वेळ देण्याचे निर्देश देणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयाच्या जुन्या आदेशावरूनही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. ज्यामध्ये त्यांना सैनिक-राजदू बनवले गेले होते.
Edited by Ganesh Thombare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.