Obc Reservation : भाजपचं राज्य अडचणीत येताच केंद्राला जाग; उचलंल मोठं पाऊल...

दिल्ली : भाजपशासित मध्यप्रदेश राज्यातील ओबीसी आरक्षण (obc Reservation) रद्द होताच केंद्रातील भाजप सरकारला (Bjp Government) जाग आली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने मोठ पाऊल उचलतं सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यानुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका ४ महिने पुढे ढकलाव्या आणि निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा, असा अर्ज न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोग इम्पिरिकल डाटा गोळा करत आहे, तो पर्यंत जर निवडणूका घेतल्या तर ओबीसी समाज प्रतिनिधित्व मिळण्यापासून वंचित राहील अशी चिंताही या अर्जात केंद्राने न्यायालयात व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकतेच मध्य प्रदेश सरकारची मागणी फेटाळून लावत पंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षित जागा खुल्या म्हणून गृहित धरून त्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारला सांगूनही 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) चे पालन न केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्रालाही नुकताच हाच आदेश दिला होता.

न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर देत राज्य सरकारला ओबीसींची (OBC Reservation) माहिती गोळ्या करण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून निवडणूक घ्याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित केलेल्या जागा खुल्या गटात रुपांतरित कराव्यात. यासाठी अधिसूचना काढावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

आमच्या या आदेशाचे पालन न झाल्यास भविष्यात आम्ही निवडणुका रद्द करू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आगीशी खेळू नका, असा इशारा न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला दिला आहे. निवडणुका या घटनेनुसार व्हाव्यात. मध्य प्रदेशात रोटेशनचे पालन करण्यात आले नाही. हे घटनेचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता मध्यप्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) महाराष्ट्रासारखीच स्थिती झाली आहे. मात्र आता केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर मध्यप्रदेशसोबत महाराष्ट्रालाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.