तुम्हाला एलपीजी सबसिडी मिळणार का? मोदी सरकार घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Petrol) दरवाढीमुळे नागरिक संकटात सापडले आहेत. अशातच स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या (LPG Cylinder) दरात चालू वर्षात तब्बल 205 रुपयांची वाढ झाली आहे. आता मोदी सरकारने एलपीजी सबसिडीसाठी (LPG Subsidy) मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केली असून, लाभार्थ्यांचे निकषही बदलणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होत असताना सबसिडी मिळत नसल्याची तक्रार नागरिक करू लागले आहेत. मे महिन्यापासून सरकारने अनेक ठिकाणी सबसिडी देणे बंद केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी 15 राज्यांतील निवडक जिल्ह्यांमध्ये सबसिडी दिली जात होती. आता केवळ 8 राज्ये आणि लडाख, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे यासारखे केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येतील काही राज्यांमध्ये सबसिडी दिली जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आता एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी बंद करण्याचा विचार करीत आहे. नागरिक एलपीजी सिलिंडरसाठी 1 हजार रुपये देण्यास तयार आहेत, असे सरकारने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. यामुळे सरकारसमोर आता दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सबसिडी पूर्णपणे बंद करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा लागू करुन ग्राहकांना सबसिडी देणे. सबसिडी बंद करण्याच्या पर्याय सरकारने स्वीकारल्यास केवळ उज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांनाच सबसिडी मिळेल. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

चालू वर्षभरात घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल 205 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना बसणाऱ्या महागाईच्या झळा आणखी वाढल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीत एलपीजी सिलिंडरचा दर जवळपास 900 रुपयांवर पोचला आहे. एका सिलिंडरसाठी 899.50 रुपये मोजावे लागत आहेत. दरम्यान, व्यावसायिक वापरासाठीच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात नुकतीच तब्बल 266 रुपयांनी वाढ करण्यात आली. यामुळे हा 19 किलोचा एलपीजी सिलिंडर दिल्लीत आता 2 हजार 5 रुपयांना मिळत आहे. आधी त्याची किंमत 1 हजार 734 रुपये होती. याचा मोठा फटका हॉटेलचालकांना बसत आहे.

पेट्रोल, डिझेल करकपातीनंतर आता एलपीजी दरकपातीसाठी अनेक राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिजू जनता दल यांच्यासह अनेक पक्षांनी केंद्राकडे एलपीजी दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. बिजू जनता दलाने तर यासाठी केंद्र सरकारल 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. पक्षाने यासाठी ओडिशात ठिकठिकाणी आंदोलनही केले होते. पेट्रोल, डिझेलप्रमाणे एलपीजी दरवाढीने जनता त्रस्त आहे. यामुळे केंद्र सरकारकडून लवकरच याबाबत आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.