Uniform Civil Code Bill : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वीस जुलैपासून सुरु होत आहे. त्यासाठी प्रशासकीय तयारीला वेग आला आहे. या अधिवेशनात कुठल्या मुद्दांवर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरायचं यावर विरोधी पक्ष रणनीती आखत आहेत. ११ आँगस्टपर्यंत हे पावसाळी अधिवेशन सुरु राहणार आहे. याबाबतची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी टि्वट करुन दिली आहे.
संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन झाल्यानंतर आता पावसाळी अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात एकूण १७ बैठका होणार आहेत. सर्व पक्षांनी या अधिवेशनाच्या कामात योगदान द्यावे, असे आवाहन जोशी यांनी विरोधी पक्षांना केलं आहे.
या अधिवेशनात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code Bill) लागू करण्याबाबतचा मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या कायद्याचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. समान नागरी कायद्याबाबत तीन जुलै रोजी संसदीय स्थायी समितीची बैठक आहे. या बैठकीत सर्व तज्ज्ञांचे मत जाणून घेण्यात येणार आहेत.
भाजपचे राज्यसभा खासदार सुशील मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करीत आहे. यातील ३१ खासदार आणि समितीच्या सदस्यांच्या माध्यमातून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. सोमवारी (ता.३) दुपारी तीन वाजता ही बैठक आहे.
समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रात मोदी सरकारच्या हालचालीला वेग आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतीच प्रतिक्रिया दिली आहे. "सर्वांची भूमिका स्पष्ट झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली भूमिका स्पष्ट करेल," असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी स्पष्ट केलं. शिख, मुस्लिम व अन्य समाजाबाबतची भूमिका स्पष्ट झाल्यावर राष्ट्रवादी आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे पवार यांनी नमूद केलं.
काँग्रेससारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रमुख विरोधी पक्षाने भाजपा सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. भारतात सध्या मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे. संयुक्त जनता दल, डावे पक्ष तसेच तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि आम आदमी पार्टीने मात्र अद्यापही आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.
(Edited By : Mangesh Mahale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.