Government Residence and Ex MP's News : देशात खासदार झालेल्या व्यक्तीला सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये शासकीय निवासस्थान ही एक प्रमुख सुविधा असते. मात्र जोपर्यंत ती व्यक्ती खासदार पदावर असते तोपर्यंतच तिला या निवासस्थानाचा लाभ घेतो येतो. त्यानंतर ते शासकीय निवास्थान रिकामे करणे बंधनकारक असते. मात्र कालावधी संपल्यानंतरही अनेक खासदार हे शासकीय निवास्थान लवकर सोडत नाहीत.
अशावेळी सर्व खासदारांना निवासस्थाने देण्याचे काम करणारे लोकसभा सचिवालयाकडून, या माजी मंत्री, माजी खासदारांनी निर्धारित वेळेत जर शासकीय निवासस्थाने रिकामी केली नाही, तर त्यांना नोटीस बजावून ती निवास्थानं रिकामी करायला सांगितले जाते.
दिल्लीतील ल्यूटन्स झोनचे सर्वच राजकारण्यांना मोठे आकर्षण असते. सत्ता गेल्यानंतरही अनेकांचा पाय येथून निघत नसल्याचे वारंवार दिसून येते. माजी मंत्र्यांप्रमाणेच माजी खासदार देखील त्याला अपवाद नसल्याचे समोर आले आहे.
देशातील दोनशेपेक्षाही अधिक माजी खासदारांनी पूर्वसूचना देऊन देखील येथील शासकीय निवासस्थाने रिकामी केली नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याकडून ही माहिती देण्यात आली. सार्वजनिक आस्थापना (बेकायदा ताब्यात घेणाऱ्यांना हटविणे) कायद्याअंतर्गत ही नोटिस बजावण्यात आली आहे.
माजी खासदारांनी नियमानुसार मागील लोकसभा विसर्जित करण्यात आल्यानंतर साधारणपणे महिनाभराच्या काळातच अधिकृत शासकीय निवासस्थान रिकामे करणे गरजेचे असते. या शासकीय निवासस्थानांमध्ये दोनशेपेक्षाही अधिक माजी खासदारांचे बेकायदा वास्तव्य असल्याचे उघड झाले आहे.
या सर्व माजी खासदारांना याआधीच बंगाले रिकामे करण्यास सांगण्यात आले असून अनेकांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या माजी खासदारांनी बंगले सोडले नाही तर त्यांना बळजबरीने घराच्याबाहेर काढण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.