Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंनी एफडीएचा कारभार हाती घेतल्यापासून अन्न व औषधांबाबत आत्तापर्यंत विविधप्रकारचे नियम पाळण्याबाबतच्या ११ आदेश काढले आहेत. यापैंकी शाळांमधील संतुलित आहाराबाबतीत जो आदेश काढण्यात आला आहे, त्यामध्ये २२ महिन्यांपेक्षा जास्त वय असलेल्या बालकांसाठी आणि १८ वर्षांपर्यंत हे आदेश बंधनकारक असल्याचं म्हटलं होतं. पण जन्मल्यापासून २२ महिन्यापर्यंतच्या (दोन वर्षांची मुलं) मुलांचं काय? हा प्रश्न यामध्ये उपस्थित होत होता. याबाबतच आता एक महत्वाचा निर्णय एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे.
पत्रकार परिषद घेत तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, आरोग्याची काळजी घेण्याचे नियम हे केवळ अंगणवाडीत जाणाऱ्या मुलांच्या बाबतीच नाहीत तर त्या आधीच्या वयाच्या मुलांची काळजी घेण्याबाबतही काही नियम आहेत. याची अंमलबजावणी व्यवस्थित करता येणं गरजेचं आहे. त्यामुळं त्याअनुषंगानं आजच्या १२ व्या आदेशात आपण हा विषय हाताळत आहोत. यामाध्यमातून जे नवजात बालकं आणि दोन वर्षापर्यंतची बाळं आहेत त्यांना जे अन्न दिलं जातं किंवा अन्न पर्याय दिले जातात, त्याबद्दल जे काही नियम आहेत, त्याबाबत महत्वाचे आदेश काढले आहेत. बालकाच्या अन्न सुरक्षेबाबत १९९२ची नियमावली आहे त्यात २००३ मध्ये सुधारणा झाली. त्यानंतर २०२० मध्ये नवजात बालकांच्या अन्नाबाबतची नियमावली तयार झाली. हे नियम पाळणं, त्याची अंमलबजावणी करणं आणि त्यामाध्यमातून सुरक्षित अन्न तयार करुन त्यामाध्यमातून चांगली प्रकृती तयार करणं हा यामागचा उद्देश आहे.
त्याअनुषंगानं आज जो अनुपालन आदेश काढण्यात आला आहे, हा आदेश सर्व अन्न व्यवसाय क्षेत्रात काम करतात. यामध्ये अन्नपदार्थ तयार करणारे, त्याची साठवणूक करणारे, डिस्ट्रिब्युटर, पॅकिजिंग करणारे, विक्री करणारे असतील किंवा यामध्ये काम करणारे काही रुग्णालये या सगळ्यांना लागू असणार आहेत. दोन वर्षांखालील जे बालकं आहेत त्यांना पॅकेज्ड फूडद्वारे जे अन्न दिलं जातं. यामध्ये 'शिशू फॉर्म्युला', 'शिशू दूध', 'दूध' आणि प्रक्रिया केलेलं तृणधान्यावर आधारित 'पूरक अन्न', 'पॅकबंद शिशू अन्न', 'विशेष वैद्यकीय अन्न' आणि 'दुधाची बाटली' या सर्व प्रकारचं अन्न हे ६ महिन्यानंतर २ वर्षापर्यंत दिलं जातं. सहा महिन्यांपर्यंत बाळाला केवळ आईचं दूधच देणं आवश्यक आहे, इतर दुसरं कोणतंही दूध देणं अपेक्षित नाही. हे आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहेत, असं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं आहे.
हे आदेश आधीपासूनच लागू आहेत पण याच्या अनुपालनाचे आदेश आत्ताच का काढण्यात आले आहेत. तर आम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून याची अंमलबजावणी करतो आहोत यामध्ये असं आढळून आलं की, राज्यभरात आम्ही उत्पादक, वितरक, औषध दुकानं, ऑनलाईन दुकानं याची तपासणी केली, माहिती घेतली, लक्ष ठेवलं गेलं. यामध्ये शिशू अन्नासाठीची मानकं टाळून 'बेबी सिरियल', 'हेल्थ मिक्स', 'स्टेज फूड', 'न्यूट्रिशन पावडर' या नावानं विकली जाणारी उत्पादनं मार्केटमध्ये आढळली. यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे या अन्न पदार्थांनी जो सर्वात मोठा नियम भंग केला आहे तो म्हणजे 'आईचं दूध हे सर्वोत्तम दूध' असं ठकळकपणे उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर लिहिलेलं नाही, जे बंधनकारक आहे. महत्वाची सूचना असं ते लिहिलं पाहिजे. हे आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी आढळलं नाही, त्याचा परिणाम या बालकांच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यांच्या महत्वाच्या वाढीच्या काळात त्यांना योग्य पोषण मिळत नाही.
तसंच अन्न कोणत्या वयापासून द्यावं याची सूचना देखील यावर लिहिलेली नाही, त्याचा उल्लेख नाही. तसंच सुरक्षित अन्नाबाबतचा इशारा देणाऱ्या सूचना देखील लिहिलेल्या नाहीत. तसंच रुग्णालयं, औषध दुकानं, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, कॅशबॅक, इन्फ्लुअर्स आणि पालकत्व हे या प्लॅटफॉर्मच्या फॉर्म्युलाचा प्रचार करतात. यामध्ये इन्फ्लुएन्सर्स हे सांगू शकत नाही की, हे लहान बालकांसाठी चांगलं आहे. यामध्ये फॉर्म्युला दुधावर बंदी नाही पण त्याचे नियम पाळणं गरजेचं आहे. त्याप्रमाणं पॅकेजिंग असणं गरजेचं आहे.
1) दुध किंवा दुधाचा पर्याय म्हणून जे पॅकिंगमध्ये विकलं जातं, यामध्ये दुधाच्या पिशव्या असतील किंवा इतर पदार्थ असतील त्याच्या पॅकेटवर समोरच्या बाजुला ठळकपणे 'आईचं दूध हे सर्वोत्तम आहे' ही सूचना लिहिणं बंधनकारक आहे.
१.१) त्याचबरोबर त्याखाली हे उत्पादन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंच वापरलं पाहिजे, असंही यावर लिहिलं पाहिजे. तसंच हे जे बाळांसाठी एकमेव पोषणाचा स्त्रोत नाही हा इशाराही यावर दिला पाहिजे. तसंच उकळून थंड केलेलं पाणी वापरण्याचं आणि शिल्लक राहिलेलं दूध किंवा तत्सम अन्न टाकून देण्याची सूचनाही त्यावर लिहिणं गरजेचं आहे. तसंच आहाराचा तक्ता आणि स्कूपच्या सूचनाही त्यावर देणं गरजेचं आहे.
१.२) तसंच लहान मुलांसाठी जे सप्लिमेंटरी अन्न आहे ते सहा महिन्यानंतरच चालू केलं पाहिजे असा इशाराही त्यावर ठळकपणे दिला पाहिजे.
१.३) बाळाचं, शिशूचं आणि आईचं चित्र अशा पदार्थांवर वापरता येणार नाही, हा नियमाचा भंग आहे.
१.४) तसंच ह्युमनाईज, मटेरलाईज्ड, कम्प्लिड फूड, एनर्जी फूड किंवा हेल्थ फूड असे शब्दप्रयोगही वापरता येणार नाहीत, हे प्रतिबंधित आहे.
२) या प्रॉडक्टचा तुम्हाला प्रचार करता येणार नाही, कोणत्याही माध्यमातून आणि कोणाकडूनही याची जाहिरात करता येणार नाही. हे प्रॉडक्ट आईच्या दुधापेक्षा चांगले आहेत किंवा पर्याय आहेत असा प्रचार करता येणार नाही. तसंच त्याचे मोफत सॅम्पल वाटता येणार नाही. तसंच गर्भवती महिलांना जाहिरातीसाठी संपर्क करता येणार नाही. यावर पूर्णपणे प्रतिबंध आहे.
३) डॉक्टर्स, रुग्णालये किंवा डॉक्टरांच्या संघटना यांनी या या प्रॉडक्टसची कुठल्याही प्रकारे प्रचार करता येणार नाही. आमध्ये चर्चासत्रे, फेलोशिप, परिसंवाद, बैठका, मोफत वितरण याद्वारे याचा प्रचार करता येणार नाही.
४) या संदर्भातील उत्पदनांच्या पॅकेजिंगवर यात कुठले घटक आहेत, त्याची मात्र काय आहे?, त्याची व्हॅलिडिटी तसंच साखर वापरलेली नाही याची माहिती पाहिजे.
या नियमांचं जर पालन केलं गेलं नाही तर त्यावर कडक कारवाई केली जाणार. मग यासाठी त्या प्रॉडकच्या कच्चा मालाचं उत्पादन कोणी केलं तेव्हापासून ते कोणाकोणाच्या माध्यमातून कोणी कोणी पुढे पाठवलं, सुचवलं आणि विकलं, त्याचा प्रचार केला या सर्वांवर कारवाई केली जाणार.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.