Legal and Political Implications of the Court’s Observation : न्यायालयांमध्ये निवडणूक किंवा राजकीय पक्षांशी संबंधित अनेक याचिका दाखल होत असतात. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि दोन पक्ष फुटीच्या याचिका अजूनही सुप्रीम कोर्टात अजूनही प्रलंबित आहेत. निवडणूक निकालांशी संबंधित याचिकांही निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यातच एका प्रकरणात हायकोर्टाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच फटकारले आहे.
हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील आहे. येथील हायकोर्टाने एका निवडणूक याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान त्याला होत असलेल्या विलंबासाठी सरकारला धारेवर धरले. निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात सरकार टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने कोर्टात केली होती. राज्यातील मंत्र्यांविरोधातील ही याचिका आहे.
कोर्टाने त्यावर टिप्पणी केली की, ‘सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित याचिका असेल तर त्यावर निर्णयासाठी पाच वर्षे लागतात. पण त्या याचिकेशी सत्ताधारी पक्षाचा संबंध नसेल तर पाच महिन्यांत निकाली निघते.’ कोर्टाचे हे निरीक्षण म्हणजे एकप्रकारे सत्ताधारी पक्षाला चपराक मानली जात आहे. मध्य प्रदेशात सध्या भाजपचे सरकार आहे.
काय आहे प्रकरण?
मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांच्याविरोधात राजकुमार सिंह यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. मंत्र्यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना संपत्तीबाबतची माहिती लपविल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हा लोकप्रितनिधी कायद्याचा भंग असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने तक्रारीची दखल घेत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवली. त्यांनी स्थानिक अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांवर याबाबतची माहिती देण्याची जबाबदारी टाकली आहे. मात्र राजपूत हे मंत्री असल्याने प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला अपेक्षित माहिती मिळालेली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
याचिकेवर नुकतीच हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर कोर्टाने याबाबत तातडीने सद्यस्थितीचा अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश सरकारला दिले. त्यावर सरकारच्या वकिलांनी सर्व माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाला दिली असल्याचे सांगत त्यावर आयोगालाच अंतिम निर्णय घ्यायचा असल्याचे स्पष्ट केले. तक्रार मार्चमध्ये दाखल झाली होती आणि राज्याने पाच महिन्यांच्या आता माहिती दिली. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणूक याचिकांवर सहा महिन्यांत निर्णय घ्यायला हवा. ते पाच वर्षे लावतात. असेही राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले.
वकिलांच्या या उत्तरावर मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमुर् विनय सराफ यांनी फटाकारले. निवडणूक आयोग पाच वर्षे लावते, हे सांगू नका. ते पाच वर्षे काय लावतात हे आम्हाला माहिती आहे. कारण त्यात सत्ताधारी पक्षाचा संबंध आहे. तिथे पराभूत पक्ष असेल, सत्ताधारी पक्ष नसेल तर ती याचिका पाच महिन्यांत निकाली निघते, असे कोर्टाने म्हटले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.