New Delhi : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटक हायकोर्टाने त्यांना मंगळवारी जोरदार झटका दिला. कथित म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणातील जमीन घोटाळाप्रकरणी सिध्दरामय्या यांनी हायकोर्टात दाखल केली याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी MUDA घोटाळाप्रकरणी सिध्दरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. त्याविरोधात सिध्दरामय्या यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. काही दिवसांपूर्वीच त्यावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी सकाळी न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
निकाल देताना कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘राज्यपाल हे स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात. मुख्यमंत्र्यांविरुध्द खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशात कुठलीही चूक नाही.’ राज्यपालांनी खटला चालवण्यास दिलेली मंजूरी कोणताही विचार न करता दिली आहे. हे नियमांच्या विरुध्द असल्याचे सिध्दरामय्या यांनी याचिकेत म्हटले होते.
म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाद्वारे सिध्दरामय्या यांच्या पत्नीला 14 भूखंड देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. पत्नीच्या नावावरील चार एकर जमिनीचे अधिग्रहण करताना प्राधिकरणाने विशिष्ट भागातील जमीन बेकायदेशीरपणे दिल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मागील भाजप सरकारने सुरू केलेल्या 50:50 योजनेनुसार पर्यायी जमिनीसाठी पत्नीचा हक्क होता. कारण प्राधिकरणाने त्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहन न करताच त्याची विभागणी केली होती. मागील सरकारच्या काळातच पत्नीही पर्यायी जमीन दिल्याचे सांगत सिध्दरामय्या यांनी आरोप फेटाळले आहेत.
हायकोर्टाने राज्यपालांच्या मंजुरी विरोधातील याचिका फेटाळल्याने सिध्दरामय्या यांच्यासमोर अडचणी वाढल्या आहेत. भाजप सुरूवातीपासूनच राजीनाम्याची मागणी करत आहे. आता हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने त्यांची राजकीय वाटचाल बिकट झाली आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधाचाही सामना त्यांना करावा लागू शकतो. यातून कर्नाटकात काँग्रेससमोर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.