New Delhi News: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार यांनी गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारला घेरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. सीजेपीच्या आंदोलनानंतर तर राहुल गांधी यांनी आपल्या टीकेची धार आणखी धारदार केली आहे.ते सातत्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर हल्लाबोल करत असतात.मात्र,आता राहुल गांधींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी (ता.8 सप्टेंबर) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा धक्का दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी भाजपकडून राहुल गांधीवर दाखल करण्यात आलेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची त्यांची मागणी न्यायालयानं फेटाळली आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सप्टेंबर 2018 रोजी राजस्थानमधील एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बदनामीकारक विधानं केली होती. या टीकेनंतर भारतीय जनता पार्टी संतापली होती.याचदरम्यान, भाजप कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
राहुल गांधी यांना पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी न्यायालयाकडून ऑगस्ट 2019 मध्ये सुनावणीसाठी हजर राहण्याबाबतचे समन्स बजावण्यात आले होते.यानंतर न्यायालयानं पुन्हा एकदा जुलै 2021 मध्ये त्यांना समन्स पाठवले होते.
राहुल गांधी यांनी या दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सनंतर उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले होते.मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं राहुल गांधींद्वारे भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार कायद्याने ग्राह्य नसल्याचा त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याप्रकरणी आपण कोणत्याही पक्षाचे नाव घेतलं नसून कुठल्याही निश्चित वर्गालाही टार्गेट केले नसल्याचा दावा केला होता.त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती किंवा गट-तट,पक्ष स्पष्टपणे आपल्या टीकेचे पीडित नसून संबंधित खटला सुरू ठेवण्यासाठी तक्रारदार भाजप कार्यकर्त्याला कायदेशीर हक्कच नसल्याचं म्हटलं होतं.
नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असल्याने भाजप हा निश्चितपणे ओळखता येण्याजोगा घटक असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची याचिका फेटाळली आहे. या सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना खटला दाखल करणारी व्यक्ती ही भाजप सदस्य असून तिला खटला दाखल करण्याचा कायदेशीर हक्क असल्याचं म्हटलं. यावेळी त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499, कलम 199 यांचाही संदर्भ दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.