Nirmala Sitharaman : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा (अंतरिम) अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत मांडला जाईल. अयोध्येत प्रभु श्रीरामाच्या आगमनानंतर मोदी सरकारच्या ‘गॅरेंटी’चे हे बजेट लोकसभेच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे असेल. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये रामभक्तांना अर्थात देशातील मतदारांना राम राज्यातील प्रसाद प्राप्ती होईल. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामण यांचे हे सहावे ‘बजेट’ आहे. यापूर्वी अरुण जेटली, पीयूष गोयल यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प सादर केला. 2019 मध्ये अंतरिम बजेट पीयूष गोयल यांनी सादर केले होते. 2019 मधील निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामण यांनी सादर केला.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी (Modi 3.0) सरकारच्या संभाव्य तिसऱ्या कार्यकाळाचे बिजारोपण असेल. त्यामुळेच मतदारांना प्रभावित करणारे हे बजेट असेल. मुळात अंतरिम बजेट हे केवळ निवडणूक होईस्तोवर आणि केंद्र सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चासाठी असते. निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन झाल्यावर जून-जुलैमध्ये सरकारचे पूर्ण बजेट सादर होईल.
अयोध्येत श्रीराम मंदिर उद्घाटनानंतर दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांनी सूर्योदय नावाची ‘सोलर स्किम’ घोषित केली. त्याचा विस्तारीत स्वरुप, अनुदान या विषयाची घोषणा या अंतरिम बजेटमध्ये असेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सूर्योदय अर्थात सौर उर्जेवर ‘फोकस’ करताना राज्यांच्या ‘पावर सेक्टर’चे खासगीकरण करणार नाही, असा दिलासा देखील ‘इलेक्शन बजेट’मध्ये देण्याची गरज आहे. शेवटी मतदारांना प्रलोभित आणि प्रभावित करणारे हे बजेट असेल. देशात स्वस्त धान्य दुकानातून 80 कोटी जनतेला मोफत खाद्यान्न वाटप सुरू आहे. हे वाटप कायम राहिल. त्याच बरोबर केंद्राचे कृषी खाते हजारो कोटी रुपये खर्च न करता ‘सरेंडर’ करत आहे. अशा वेळी पीएम किसान अर्थात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीत मिळणाऱ्या 6 हजार रुपयांत यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा सन्मान निधी 8 ते 9 हजार रुपये होऊ शकतो.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या या अंतरिम बजेटमध्ये सर्वांत मोठा निर्णय पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीचा असू शकतो. त्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांना दिलासा देण्याचा आदेश सरकार देऊ शकते. किमान पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये करीत ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ अंतर्गत करण्याची गरज आहे. आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ व विस्तार या अंतरिम बजेटमध्ये शक्य आहे.
नोकरदारांचे लक्ष बजेटमध्ये वैयक्तिक ‘इनकम टॅक्स स्लॅब’वर असते. तीन लाखांपर्यंत ‘टॅक्स’ न देणाऱ्यांचा ‘स्लॅब’ हा वाढवून तो 4 ते 5 लाख होण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. पगारदार ज्या 80-सी मध्ये करात सवलत घेतात. त्याच्या गुंतवणुकीची मर्यादा ही दोन लाखांपर्यंत होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे ‘ऑनलाइन गेमिंग’वर जास्तीत जास्त ‘टॅक्स’ लावण्याची मागणी होत आहे.
विश्वकर्मा योजना, एमएसएमईंना दिलासा हा अंतरिम बजेटमध्ये दिसू शकतो. भविष्यात ‘इनकम टॅक्स’ भरणाऱ्यांना सरकारने ‘जीएसटी’मधून सूट देण्याची मागणी करदाता करु शकतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडतील. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे धोरणात्मक बदल अपेक्षित नाहीत. पण निवडणूक पाहता ते होऊ शकतात.
अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 31 जानेवारीला देशाचा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ अहवाल सादर केला जाणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारला निवडणुकीच्या वर्षात देशाचा खर्च भागविण्यासाठी किती पैसा लागणार आहे आणि तो कसा वापरला जाईल, यावर चर्चा होते. संसदेचे पुढील अधिवेशन जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल, ते 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारीपर्यंत असणार आहे. त्याची सुरुवात 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होईल. त्याच दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले जाईल. दुसऱ्या दिवशी (1 फेब्रुवारी) अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर केला जाईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.