Special Courts NEET Paper Cases Sakarnama
देश

Special Courts NEET Paper Leak Cases : पेपरफुटी करणाऱ्यांची आता खैर नाही! महाराष्ट्रात दोन विशेष न्यायालये, केंद्राचा कायदा आणखी कठोर

Maharashtra gets special courts as Centre tightens anti-paper leak law : नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष न्यायालयांची नियुक्ती; पेपरफुटी प्रकरणांचा तीन महिन्यांत निकाल देण्याचा प्रस्ताव, किमान शिक्षा 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तयारी.

Pradeep Pendhare

NEET Paper Leak Law Amendment : ‘नीट’सह इतर महत्त्वाच्या परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्थेने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रात अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे दोन विशेष न्यायालये नियुक्त करण्यात आली आहेत.

दुसरीकडे केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे (High Court) प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही. पवार आणि नागपूर येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी गुलशन कोलते यांची विशेष न्यायालयांसाठी नियुक्ती केली आहे. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध) कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची सुनावणी या न्यायालयांमध्ये होणार आहे.

‘नीट-यूजी’ पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांना वेग आला होता. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची आणि कायदा अधिक कठोर करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक संसदेत लवकरच मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

नव्या दुरुस्तीमुळे पेपरफुटीच्या प्रकरणांतील दोषींवर अधिक कठोर कारवाई होणार आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी कमाल 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली असून, किमान शिक्षाही तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय, पेपरफुटीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आला आहे. तपास पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचे अधिकारही या न्यायालयांना दिले जाणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण येऊन विद्यार्थ्यांचा परीक्षाप्रक्रियेवरील विश्वास अधिक बळकट करण्याचा उद्देश या मागे आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT