Sharad Pawar News : संसदेत सार्वजनिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष; शरद पवारांनी व्यक्त केली नाराजी

Sharad Pawar on Budget Session : संसदेत पक्षांकडून राजकीय मुद्दे जास्त मांडले जात असल्याने सार्वजनिक समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. बेरोजगारी, महागाई, कायदा आणि सुव्यवस्था अशा अनेक समस्यांमुळे सर्वसामान्यांना फरक पडतो, नेमके त्याकडेच दुर्लक्ष करणे योग्य नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.

पवार एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी संसदेतील कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले, "आता टीकेचे मुद्दे वैयक्तिक झाले असून नागरिकांच्या समस्यांच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सभागृहात कोणता मु्द्दा जास्त लावून धरायचा, यावर विचार होणे गरजेचे होते. आज देशात बेरोजगारी, महागाई, कायदा आणि सुव्यवस्था अशा अनेक समस्या आहेत. या समस्यांकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष केले गेले. सर्वाजनिक समस्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते त्यावेळी आपण चुकीच्या मार्गावर जातोय, असा विचार करायला हवा."

अधिवेशनात ज्वलंत मुद्दे उपस्थित न केल्याबद्दल काँग्रेस पक्ष (Congress) अधिक दोषी आहे का? या प्रश्नावर पवार म्हणाले की, "मी कोणत्याही एका पक्षाला दोष देणार नाही. यात काँग्रेस पक्ष एकटा नव्हता. सर्व पक्षांनी मिळून प्रमुख मुद्दा दूर ठेवून इतर राजकीय मुद्दे उपस्थित केले. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत."

संसदेतील विरोधकांचा गोदारोळावर पवार म्हणाले, "अधिवेशन हे लोकांच्या समस्या मांडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यातील सदस्यच काम करत नसतील तर काय होणार? सरकारच्या धोरणावर काटेकोरपणे बोलण्याचा सर्वांना अधिकार आहे, पण चर्चा व्हायला हवी. लोकशाहीत चर्चा आणि संवाद महत्त्वाचा असतो. चर्चा आणि संवादाकडे दुर्लक्ष केल्यास ही व्यवस्था अडचणीत येईल, संकटात येईल. संसदेत जे काही घडले ते योग्य नव्हते "

यावेळी शरद पवारांनी टुजी प्रकरणाची आठवण सांगितली. ते म्हणाले, "डॉ. मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) पंतप्रधान असताना मी सरकारमध्ये होतो. त्यानंतर 'टूजी'च्या मुद्द्यावर अनेक दिवस संपूर्ण सत्राचे कामकाज थांबले होते. त्यावेळी काही जबाबदार लोक संसदेत होते. त्यावेळी आम्ही एकत्र बसलो, संवाद साधला. एकाद्या मुद्द्यावर मतभेद असू शकतात, आरोप-प्रत्यारोप होऊ शकतात, पण अधिवेशन हे लोकांच्या समस्या मांडण्यासाठी व्यासपीठ आहे. तेथे सार्वजनिक समस्या सोडविल्यास प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर आम्ही 'टूजी' प्रकरणात जास्त अडकलो नाही."

(Edited by Sunil Dhumal)