जुनी वाहने भंगारात काढणाऱ्या वाहनमालकांसाठी गडकरींची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या (Vehicle Scrapping Policy) धोरणाची अंमलबजावणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केली आहे. जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी वाहनमालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. आता याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

मारूती सुझुकी टोयोट्सू इंडिया या कंपनीच्या वाहने भंगारात काढून पुनर्वापर करण्याच्या देशातील पहिल्या केंद्राचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते आज झाले. या वेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, जुनी वाहने भंगारात काढल्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन वाढेल. जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणांतर्गत वाहनमालकांना अधिकाधिक कर सवलती देण्याबाबत माझी अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. या धोरणांतर्गत जास्त सवलती द्याव्यात, अशी विनंती मी जीएसटी परिषदेला करणार आहे. सध्या जुनी वाहने भंगारात काढून नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना राज्ये पथ करावर 25 टक्के परतावा देत आहेत.

जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा फायदा सर्व घटकांना होणार असून, यामुळे उत्पादन क्षेत्राला गती मिळणार आहे. यातून रोजगार निर्मिती होईल. या धोरणामुळे केंद्र व राज्यांना प्रत्येकी 40 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळेल. जुनी वाहने अधिक प्रदूषण करतात. त्यामुळे ती वापरातून काढून टाकून नवीन वाहने आणण्याची आवश्यकता आहे. या धोरणामुळे वाहनांच्या विक्रीत 10 ते 12 टक्के वाढ होईल, असेही गडकरींनी नमूद केले.

जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणांतर्गत अनफिट आणि प्रदूषण करणारी वाहने पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित पद्धतीने वापरातून रद्द केली जातील. ही वाहने भंगारात काढण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यात ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स आणि नोंदणीकृती वाहने भंगार सुविधा उभारल्या जातील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार म्हणून वाहन स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर केले होते. अर्थमंत्र्यांनी ग्रीन सिग्नल देताच 15 ते 20 वर्षे जुन्या वाहनांना भंगारमध्ये काढण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती.

काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?

या धोरणानुसार 51 लाख छोटी वाहने स्क्रॅप होतील. 17 लाख मध्यम वाहनांचेही रिसायकलिंग होईल. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. जुनी वाहने भंगारात गेल्याने नवी वाहने रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर यांचा पुनर्वापर करण्यावर भर राहणार आहे. या धोरणामुळे वाहन निर्मिती क्षेत्रात भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.