No Motion Confidence : अविश्वास प्रस्तावाने वाढवली मोदी सरकारची धडधड; काय सांगतात लोकसभेतील आकडे ?

Delhi News : मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचारावरून मोदी सरकारविरोधात 'इंडिया' आणि 'बीआरएस'च्या वतीने दोन अविश्वास प्रस्ताव दाखल केले आहेत. मणिपूरप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत निवेदन करत नसल्याने विरोधकांनी ठेवणीतील अविश्वास ठरावाचे अस्त्र उपसले आहे. त्यामुळे २०१८ नंतर आता पुन्हा एकदा अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागणाऱ्या मोदी सरकारला किती धोका आहे, याची चर्चा सुरू झाली. (Latest Political News)

अविश्वास प्रस्ताव हे एक संसदीय साधन असून याचा वापर विरोधकांकडून सरकारवरील अविश्वास व्यक्त करण्यासाठी केला जातो. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने विश्वास टिकवण्यासाठी सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. बहुमत गमावले तर सरकार लगेच पडते. अविश्वास ठरावामुळे यापूर्वी मोरारजी देसाई, चरणसिंग, व्ही.पी. सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळलेली आहेत.

आता विरोधी पक्षांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेतील संख्याबळाच्या चाचणीत अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र चर्चेदरम्यान मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरून ते 'समजाची लढाई' जिंकतील, असे विश्वास विरोधकांनी यावेळी व्यक्त केला. मणिपूरबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तर देतील असा सरकारचा आग्रह असूनही ही पंतप्रधानांना संसदेत महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष देण्यास ही रणनीती भाग पाडेल, असेही विरोधकांचे प्रस्ताव दाखल करण्यामागील भूमिका असल्याचे सांगितले.

लोकसभेत असे आहे संख्याबळ

लोकसभेत आवश्यक असलेल्या बहुमताच्या २७२ आकड्यांसह पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारकडे ३३१ सदस्य आहेत. यात एकट्या भाजपचेच ३०३ खासदार आहेत. तर विरोधातील 'इंडिया' आघाडीकडे १४४ तर भूमिका स्पष्ट न केलेल्या चंद्रशेखर राव 'बीआरएस', वायएसआर जगन रेड्डी यांच्या 'वायएसआरसीपी' आणि नवीन पटनायक यांच्या 'बीजेडी' या पक्षांचे एकत्रित संख्याबळ ७० आहे. आता दाखल केलेल्या मोदी सरकारविरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला 'इंडिया'सह विरोधातील इतर कुठले पक्ष साथ देणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

विरोधी पक्षांकडून सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव अनेकदा धोरणात्मक साधन म्हणून वापरले गेले आहे. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून सत्ताधारी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास, एखाद्या मुद्यावरील सरकारचे अपयश उघडे करण्यास आणि त्यावर सभागृहात चर्चा करण्यास ताकद मिळवून देते. विरोधकांना एकत्र आणण्यातही हा प्रस्ताव महत्त्वाची भूमिका बजावतो, हेही यापूर्वी स्पष्ट झाले आहे. हा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाल्यास पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा देण्याची नामुष्की येते.