OBC Reservation: हायकोर्टाकडून ओबीसींचं २७ टक्के आरक्षण रद्द; मध्य प्रदेशात नेमकं काय घडलं?

OBC Reservation: मध्य प्रदेशात इतर मागास वर्गीयांच्या आरक्षणावर हायकोर्टानं मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टानं २०१९ मध्ये ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरुन वाढवून २७ टक्के करण्याच्या कायदयातील सुधारणेला रद्दबातल ठरवलं. त्यामुळं आता ओबीसी आरक्षण पुन्हा एकदा १४ टक्क्यांवर आलं आहे. त्याचबरोबर सरकारी भरतीतील बराच काळ प्रलंबित असलेल्या १३ टक्के जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना नियुक्त करण्याचे आदेशही कोर्टानं आज दिले. त्यामुळं आता ही भरती प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे. पण हायकोर्टाच्या या निर्णायाविरोधात काही ओबीसी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपीपीएससी), कर्मचारी निवड मंडळ (एमपीईएसबी) आणि इतर भरती एजन्सीजना तीन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळं मोठ्या काळापासून नियुक्तीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पण आता ओबीसींच्या काही संघटना या सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

तीन महिन्यांत भरावी लागणार पदं

ओबीसी आरक्षण वादामुळं २९ सप्टेंबर २०२२ पासून अनेक सरकारी भरत्यांमध्ये ८७:१३ या प्रमाणाचा फॉर्म्युला वापरला जात होता. या अंतर्गत ८७ टक्के जागांवर भरती प्रक्रिया पुढे नेली जात होती. पण १३ टक्के पदांना अंतिम निर्णयापर्यंत रोखून ठेवण्यात आलं होतं. आता हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या पदांवर खुल्या वर्गाच्या पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे.