A major policy reversal: Odisha CM Mohan Charan Majhi has officially withdrawn the bills that proposed increasing MLA salaries from ₹1.1 lakh to ₹3.45 lakh. The move comes after top BJP leadership expressed concerns over public backlash and the timing of such a steep hike. Sarkarnama
देश

MLA Salary : मोदी-शहांनी दटावताच मुख्यमंत्र्यांची सपशेल माघार : आमदार, मंत्र्यांची पगारवाढ रद्द, पुन्हा जुनेच वेतन मिळणार

MLA salary hike cancelled by government: पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या नाराजीनंतर ओडिशा सरकारने आमदार-मंत्र्यांच्या पगारवाढीची ४ विधेयके मागे घेतली आहेत. वाढलेल्या पगारावरून जनतेत मोठा रोष निर्माण झाला होता.

Hrishikesh Nalagune

MLA and minister salary rollback news: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नाराजीनंतर ओडिशाचे मुख्यमंत्री यांनी सपशेल माघार घेतली. ओडिशामधील आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ सुचवणारी 4 वादग्रस्त विधेयके राज्य सरकारने गुरुवारी अधिकृतपणे मागे घेतली.

गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके एकमताने मंजूर झाली होती. पण विधानसभेत एकमताने मंजूर झालेली विधेयके लोकभावनेचा आदर करत मागे घेण्याची ही दुर्मिळ घटना ठरली आहे. ही वेतनवाढ लागू झाली असती, तर ओडिशाचे आमदार देशात सर्वाधिक वेतन घेणारे लोकप्रतिनिधी ठरले असते.

राष्ट्रीय नेत्याकडून कानउघडणी -

वेतनवाढीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री माझी यांना भाजपचे (BJP) राष्ट्रीय महासचिव (संघटन) बी. एल. संतोष यांनी 14 डिसेंबरला दिल्लीला बोलावले होते. तिप्पट वाढीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे जनतेला तसेच ज्या राज्यांत आमदारांना आणि संसद सदस्यांना कमी वेतन आणि भत्ते मिळतात त्यांना चुकीचा संदेश जातो, असे संतोष यांनी निदर्शनास आणून दिले.

शिवाय केंद्रीय नेतृत्वाची सल्लामसलत न करता असा मोठा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे सांगत हा निर्णय मागे घेण्याचा सल्ला माझी यांना दिला होता. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीही पगारवाढ घेणार नसल्याचे जाहीर करून भाजपची नैतिक कोंडी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात येऊन संबंधित विधेयक मागे घेण्यात आले आहे.

किती केली होती वाढ?

मुख्यमंत्र्यांचे मासिक वेतन ३. ७४ लाख, उपमुख्यमंत्र्यांचे ३.६८ लाख, विधानसभा अध्यक्षांचे ३.६८ लाख, कॅबिनेट मंत्र्यांचे ३.६२ लाख, विरोधी पक्षनेते आणि पक्षांचे मुख्य प्रतोद यांचे ३.६२ लाख, राज्यमंत्र्याचे ३.५६ लाख, विधानसभा उपाध्यक्ष - ३.५६ लाख, आमदारांचे ३.४५ लाख रुपते मासिक वेतनाची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवा माजी आमदारांच्या निवृत्तिवेतनातही ३० हजारांवरून ८० हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली होती.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT