Opposition Letter to CJI : देशातील 23 विरोधी पक्षांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहून, निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (SIR) आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. 28 जून रोजी 23 विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती भूमिका आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. आता विरोधकांनी हे पत्र सार्वजनिक केलं आहे.
या पत्रावर कोणाच्या सह्या आहेत त्या फोटोसहीत हे पत्र समोर आलं आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्रातून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे शेकापचे जयंत पाटील यांची सही आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या पत्रावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवेनेकडून कुणाचीही सही नसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे आता विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
नुकतंच उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांचे पंख छाटण्याचं काम सुरू असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. शिवाय फडणवीसांना त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा असल्याचंही म्हटलं होतं. अशातच आता समोर आलेल्या विरोधकांच्या पत्रांवर ठाकरेंच्या पक्षाची सही नसल्याने विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
तर विरोधी पक्षांनी पाठवलेल्या पत्रात सध्याच्या परिस्थितीत देशातील निवडणूक लोकशाही गंभीर धोक्याचा सामना करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कार्यपालिकेच्या अतिरेकापासून लोकशाहीचे संरक्षण करणे आणि मुक्त तसेच निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करणे ही न्यायपालिकेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रावर डीएमकेकडून तिरुची शिवा यांनीही स्वाक्षरी केली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना पत्रात म्हटले आहे की, 'आम्ही सर्व समान विचारांच्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत असून भाजपचे कट्टर विरोधक आहोत. आमच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल जनतेच्या इच्छेनुसार लागत नाहीत. निवडणूक आयोगाची स्थापना नेहमीच सत्ताधारी सरकारकडून होत आली आहे.
2014 पूर्वी काही अपवाद वगळता आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवर फारच कमी वेळा प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, 2014 नंतर सरकारने केलेल्या जवळपास प्रत्येक नियुक्तीत सरकारशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींना स्थान देण्यात आले असून, त्या सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करत असल्याचे दिसून येते', असा आरोप विरोधकांनी या पत्रातून केला आहे.
तर जेव्हा संस्थात्मक यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरतात, तेव्हा लोकशाही अराजकतेकडे वाटचाल करते. त्यामुळे जनतेचा संस्थांवरील विश्वास कायम ठेवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक संस्थेने आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे. आम्ही न्यायपालिकेवर प्रश्न उपस्थित करत नाही. उलट, जेव्हा इतर सर्व यंत्रणा अपयशी ठरतात, तेव्हा आम्ही न्यायालयाचे दार ठोठावतो.
मात्र, जर तेही निष्फळ ठरले, तर न्यायासाठी कोणाकडे जावे, हा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न आम्ही आपल्या विचारार्थ मांडत आहोत, असं म्हणत विरोधकांनी आता सरन्यायाधीशांकडे आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता या पत्रावर सरन्यायाधीश नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.