शिरूर (पुणे) : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयाने मोठा ब्रेक लावत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे. मतदार यादीतील त्रुटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
दोन्ही बाजूंच्या जोरदार प्रचारयंत्रणेमुळे ऐन रंगात आलेल्या शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणूकीला उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे 'ब्रेक' लागला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानूसार आता नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूका घ्याव्या लागणार असल्याने या निवडणूकीला कलाटणी मिळाली आहे.
शिरूर बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी उद्या (ता. ५) मतदान व त्याच दिवशी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार होता. तब्बल नऊ वर्षांच्या कालखंडानंतर होणाऱ्या या निवडणूकीची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या दरम्यानच तालुक्यातील ९६ पैकी ७६ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज आले होते. त्यामुळे सुमारे ७७९ ग्रामपंचायत सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याने बाजार समिती निवडणूकीतील ग्रामपंचायत मतदार संघात अवघे २०६ मतदार शिल्लक राहिले होते.
याबाबत आमदार माऊली कटके व माजी आमदार अशोक पवार यांच्या गटामार्फत जिल्हा उपनिबंधकांकडे हरकत नोंदविण्यात आली होती. मात्र या हरकती फेटाळण्यात आल्यानंतर निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. अशोक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्रापूरचे माजी उपसरपंच मयुर करंजे यांनी तर बाजार समितीचे माजी संचालक राहुल गवारी यांच्यासह पीएमआरडीए चे सदस्य यशवंत उर्फ प्रकाश आबासाहेब गव्हाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश आज दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर माजी आमदार अशोक पवार यांनी हा लोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
सत्ताधारी मंडळींनी अर्धवट मतदार यादी असतानाही केवळ सत्तेचा वापर करून अट्टाहासाने निवडणूक प्रकिया राबविण्याचा घाट घातला होता. कमी मतदानात पैशांच्या जोरावर ही निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा डाव होता. परंतू जे ग्रामपंचायत सदस्य या निवडणूकीतील मतदार आहेत, ते मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी आम्ही सनदशीर मार्गाने न्यायालयीन लढा सुरू केला होता. त्याला आज यश आले असून, सत्ताधाऱ्यांना न्यायालयाने दिलेली ही सणसणीत चपराक असल्याचे ते म्हणाले.
पवार यांच्या पत्रकार परिषदेस माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल पाचर्णे, बाजार समितीचे माजी सभापती शंकर जांभळकर, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, नगरसेवक अमोल चव्हाण, मुजफ्फर कुरेशी यांच्यासह याचिकाकर्ते मयुर करंजे उपस्थित होते. एकमेकांना पेढे भरवीत न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करण्यात आले.
महायुतीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, तालुकाध्यक्ष रवीबापू काळे, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष ॲड. स्वप्नील ढमढेरे, बाजार समितीचे माजी सभापती शशिकांत दसगुडे, जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गावडे, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती राजेंद्र जासूद, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे, शिवसेनेचे वीरेंद्र शेलार आदी उपस्थित होते.
याचिकाकर्ते यशवंत गव्हाणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. आम्ही सनदशीर मार्गाने या विषयाचा पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी नमूद केले. माजी आमदार हे तोंडाचे व्यापारी आहेत. पण आम्ही कृतीचे कर्ते असल्याची टीका शशिकांत दसगुडे यांनी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.