Nitin Gadkari policy : तुमची बदनामी होतेय..! संसदेत दिग्विजय सिंह यांचं ऐकून घेत समोर बसलेल्या गडकरींनी दिले मोठ्या निर्णयाचे संकेत

Parliament session update : राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलच्या मुद्द्यावरून देशभरात सातत्याने चर्चा होते. काही दिवसांपूर्वी केरळातील कोर्टाने महामार्ग सुस्थितीत नसल्याने टोल घेण्यास मनाई करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून देशभरात तशी मागणी होऊ लागली होती. आज राज्यसभेत पुन्हा हा मुद्दा चर्चेला आला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार दिग्विजय सिंह यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी हा मुद्दा मांडला.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हेही यावेळी सभागृहात उपस्थित होते. राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलिंग आणि डिजिटल हायवे मॅनेजमेंट यावरील चर्चेदरम्यान बोलताना दिग्विजय सिंह यांनी आधी गडकरींचे कौतुक केले. गडकरी हे मंत्रिमंडळातील सर्वाधिक कार्यक्षम मंत्री असल्याचे सांगण्याकडे त्यांचा रोख होता.

दिग्विजय सिंह यांनी रस्ते खराब असताना टोलवसुली केली जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना यामुळे तुमची बदनामी होत असल्याचेही सांगितले. त्यांच्या या विधानानंतर गडकरी यांनी उत्तर देताना केरळमधील हायवेचा मुद्दाही काढला. रस्ता खराब असल्याने केरळमधील कोर्टाने टोल वसूल न करण्याचे आदेश दिले होते. एखादा टोल आम्ही सस्पेंड करतो तेव्हा त्याचा पैसा सरकारला द्यावा लागतो, असे गडकरींनी सांगितले.

गडकरी म्हणाले, देशातील पहिला बीओटी प्रोजेक्ट मी राज्यात असताना सुरू केला होता. नंतर भारत सरकारचे धोरण बनले. हे धोरण दिग्विजय सिंह तुमची सत्ता असतानाच झाली आहे. याबाबत कोर्टाचे काही आदेश आले होते. सेवा चांगली असेल तर पैसे द्यायला हरकत नाही. पण जर तुम्ही टोल घेताय तर रस्ता चांगला का नाही, असे लोक म्हणतात.

आम्ही अनेक उपाययोजना करत आहोत. आमचे बहुतेक रस्ते चांगले आहे. पण केरळ कोर्टाच्या निकालानंतर आम्ही याबाबत विचार करत आहोत की, रस्त्यांचा वापर करणाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचा विचार करून अशी विपरीत स्थिती उद्भवल्यास आपण तसा निर्णय घेऊ शकतो का, त्यासाठी फायनान्सचीही मंजुरी लागेल. त्याबाबत आम्ही नक्की विचार करू, असे स्पष्ट करत गडकरी यांनी रस्ता चांगला नसल्यास टोलही न घेण्याचा निर्णय़ सरकार घेऊ शकते, असे संकेत दिले.

त्याचप्रमाणे रस्ताचा दर्जा खराब असल्यास संबंधित कंत्राटदाराला दोन वर्षांसाठी ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्याला दोन वर्षे टेंडर भरता येणार नाही, असे गडकरींनी सांगितले. रस्त्याच्या दर्जासोबत कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे टोलनाक्यांवर आता थांबण्याची गरज भासणार नाही. ताशी ८० किलोमीटर वेगाने वाहने टोलनाक्यांवर जाऊ शकतात, अशी यंत्रणा उभारत असल्याचे त्यांनी सांगितले.