One Nation One Police Uniform : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर २०२२ देशभरातील पोलिसांच्या गणवेशासंदर्भात एका संकल्पनेचे सूतोवाच केले होते. देशभरातील पोलिसांसाठी 'एक देश - एक पोलिस गणवेश' या संकल्पनेचा विचार व्हावा, असे मोदींनी सुचवले होते. मोदींनी सुचवलेल्या या संकल्पनेला आज बरोबर वर्षभराचा कालावधी उलटून गेला. मात्र, या योजनेच्या पूर्तीच्या दिशेने गतीने पावलं पडल्याचे दिसत नाही. (Latest Marathi News)
देशातील विविध राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 'एक देश - एक पोलिस गणवेश' या संकल्पनेवर विचार करावा, असे पंतप्रधान मोंदींनी आवाहन केले होते. पोलिस - कायदा सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणारा विषय आहे, त्यामुळे प्रत्येक राज्याने आपापल्या पोलिस दलासाठी वेगवेगळ्या प्रकार आणि रंगांचा गणवेश ठरवलेला आहे.'एक देश - एक पोलिस गणवेश' मोदींच्या या आवाहनाला केंद्र आणि देशातील राज्य सराकार यांच्यात समन्वय साधून आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे मोदींनी व्यक्त केलेल्या या संकल्पनवेर अजूनतरी कार्यवाही सुरू झाले नसल्याचे चित्र आहे.
'एक देश-एक पोलिस गणवेश' ही संकल्पना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत का? असा सवाल लोकसभेतील खासदार विद्युत बरन महतो, श्रीरंग आप्पा बारणे, धैर्यशील संभाजीराव माने, संजय सदाशिवराव मंडलिक, प्रतापराव जाधव, सुब्रत पाठक आणि सुधीर गुप्ता यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये उपस्थित केला होता.
पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या ड्रेस कोडमध्ये एकसमानता आणण्याचा विचार आहे. या संदर्भात येणाऱ्या काही आव्हानांचा अभ्यास सरकारने केला आहे का? त्यासाठी सरकारकडे काही आराखडा तयार केला आहे का? केंद्र सरकारने या संदर्भात राज्य सरकारांशी काही चर्चा केली आहे का? असल्यास, त्याचे तपशील काय आहेत? यावर विविध राज्य सरकारांची प्रतिक्रिया काय आहे? प्रभावी पोलिसिंगसाठी जुन्या कायद्यांचे काही सकारात्मक बदल आणि सुधारणा करण्याची काही योजना आहे का? देशभरात 'एकसमान कायदा आणि सुव्यवस्था धोरण' लागू करण्याची सरकारची योजना आहे का? असा सवाल खासदारांनी केला.
नित्यानंद राय यांनी याबाबत सरकारच्या वतीने म्हटले होते की, "सर्व राज्यांचे पोलिस दल सध्याच्या कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकटीत काम करतात. जुन्या कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारण ही एक सातत्याने सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. पोलिस हा राज्याचा विषय असल्याने पोलिस दलाला कार्यक्षम आणि सक्षम बनवण्याची आणि त्यांचे कार्य अधिक प्रभावी - पारदर्शक करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनावर आहे.
केंद्र सरकार आधुनिकीकरणासाठी निधी देऊन राज्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देते. अशा विविध प्रकरणांमध्ये, केंद्र सरकारच्या सल्लागारांकडून राष्ट्रीय नियम आणि प्रक्रिया निर्धारित केल्या जातात. याबाबत गृह मंत्रालयाने पोलिस कायदा, 2006 हे सर्व राज्य सरकारांना पाठवले होते. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने लक्षात घेऊन पोलिसांची भूमिका, कार्यप्रणाली, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या यासंबंधीच्या तरतुदी त्यात आहेत.
एस. के. सूद यांच्या म्हणण्यानुसार, आजही बहुतांश राज्यांमध्ये पोलिसांकडे खाकी वर्दी आहे. फक्त खांद्यावरचे बॅज, बेल्ट किंवा कॅप वेगवेगळे असतात. कोणत्याही राज्यातील पोलिसांच्या बाबतच्या निर्णयांमध्ये सुधारणांची प्रक्रिया होत नसेल, तर त्या दिशेने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. नुसता एकसारखा गणवेश करून काय होणार? आजही सर्वसामान्य नागरिकांचा पोलिसांवर विश्वास का बसत नाही, या दिशेने कोणतेही काम होत नाही, याचा विचार करायला हवा. काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या पोलिसांचा गणवेश आणि तामिळनाडू पोलिसांचा गणवेश सारखा असू शकत नाही. विविध पोलिस दल आणि CRPF मध्ये अनेक विशेष तुकड्या आहेत. उदा. कमांडो, स्पेशल सेल, सशस्त्र पोलिस आणि वाहतूक पोलिस यांची स्वतःची ओळख आहे.
"एकच पोलिस गणवेशाबाबत समान दृष्टिकोन बाळगला जाऊ शकतो. आपली सर्व राज्ये एकत्रित येऊन निर्णय घेऊ शकतात का? हा मोठा निर्णय असेल. गुणवत्ता सुधारली जाईल. देशातला कोणताही नागरिक देशात कुठेही गेला तरी त्याला गणवेशावरून पोलिसांना ओळखता येईल. गणवेशावर संबंधित राज्याचं एक टॅग असू शकतो, एक नंबर असू शकतो, पण पोलिसांची ओळख असलेल्या गणवेशामुळे सामन्यांना ओळख पटवणे शक्य होईल. मी याचा आग्रह करत नाही, मी फक्त माझा विचार सांगतो आहे. सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन हा निर्णय घेतला पाहिजे, " असे नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.
'एक देश-एक पोलिस गणवेश' या संकल्पनेच्या पूर्तीसाठी राज्य-आणि केंद्र सरकार यांच्यात संवाद घडणे, यातील समस्या काय आहेत? कोणते अडथळे येऊ शकतात? याबाबत केंद्र-राज्य सरकारे यांच्याच समन्वय घडून येणे आवश्यक आहे. मात्र, मागील एका वर्षभरात यासाठी केंद्राची ठोस पावले पडलेली दिसत नाही.
(Edited By - Chetan Zadpe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.