पोक्सो प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने भाजपचा माजी मुख्यमंत्र्यासह तीन इतर आरोपींना समन्स जारी केले आहेत.
त्यांना 2 डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एसपीपी अशोक नाईक यांनी आरोपींना समन्स बजावण्याची मागणी केली होती, जी कोर्टाने मान्य केली.
POCSO Case Update : नुकताच आठवड्याभरापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने'पोक्सो' प्रकरणात भाजपच्या माजी मुख्यमंत्र्याला दणका देत ट्रायल कोर्टाचा निर्णय योग्य ठरवला होता. तसेच ट्रायल कोर्टाने या खटल्याचा निर्णय केवळ सुनावणीदरम्यान सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर घ्यावा आणि याच याचिकांवरील उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा त्यावर कोणताही प्रभाव पडू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच याचिकाकर्त्यांना दोषमुक्तीच्या याचिकेसह सर्व परवानगीयोग्य अर्ज कनिष्ठ न्यायालयासमोर सादर करण्याची मुभा असल्‍याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने भाजपच्या माजी मुख्यमंत्र्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देताना समन्स बजावला आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या ‘पोक्सो’ प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. ‘पोक्सो’ प्रकरणाची सुनावणी सुरू करणाऱ्या ट्रायल कोर्टाने येडियुराप्पांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स जारी केले आहेत.
येडियुराप्पांबरोबरच अरुण, मारीस्वामी आणि रुद्रेश यांना देखील न्यायालयाने समन्स जारी केले असून या सर्वांना दोन डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात एसपीपी अशोक नाईक यांनी आरोपींना समन्स बजावण्याची विनंती केली होती.
उच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी येडियुराप्पा यांना ‘पॉक्सो’ प्रकरणात स्थगिती देताना, न्यायमूर्ती एम.आय.अरुण यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने नोंदवलेल्या ‘नोंदणी’ विचार करत समन्स जारी करण्याचे आदेश देण्यास कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. यामुळे आता येडियुराप्पा यांना सीआयडी चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
दरम्यान येडियुराप्पा आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून सीआयडी तपास सुरूच राहील, अशा स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. तसेच जर येडियुराप्पा यांना कनिष्ठ न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नसेल, तर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वकिलाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मंजूर करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.
यावेळी येडियुराप्पा यांचे वरिष्ठ वकील सी. व्ही. नागेश यांना मोठा दावा केला असून ‘पीडित महिलेच्या जबाबाव्यतिरिक्त घटना घडली तेव्हा घरात उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांचे जबाब आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग ट्रायल कोर्टाने विचारात घेतले नसल्याचे म्हटले आहे.
2 फेब्रुवारी 2024 रोजी लैंगिक अत्याचाराच्या आणि इतर मुद्द्यांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला आणि तिची मुलगी कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी गेल्या होत्या. यावेळी तक्रार ऐकताना येडियुरप्पा यांनी मुलीचा विनयभंग केला, असा आरोप मुलीच्‍या आईन केला होता. याप्रकरणी बीएस येडियुरप्पा यांच्‍यावर गुन्‍हाही दाखल झाला. यानंतर काही महिन्‍यांनी तक्रार करणार्‍या आईचा आरोग्‍याच्‍या समस्‍यांमुळे मृत्‍यू झाला.
FAQs :
ट्रायल कोर्टाने येडियुराप्पांसह चार आरोपींना कोर्टात हजर राहण्याचे समन्स जारी केले.
बी. एस. येडियुराप्पा, अरुण, मारीस्वामी आणि रुद्रेश यांना.
२ डिसेंबर रोजी.
एसपीपी अशोक नाईक यांनी विनंती केल्यामुळे कोर्टाने सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.
हे प्रकरण आता न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे जात असून त्यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.